मुंबई : महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ ची प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्यातील त्रुटी तपासण्यासाठी पुढील चार आठवड्यांत कायद्याचे ऑडिट करा, यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात यावी, असे महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले. मुंबईसह प्रमुख शहरे झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या हेतूने न्यायालयाने सरकारला हे आदेश दिले आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्वसनासंबंधी गंभीर प्रश्नावर सविस्तर सुनावणी घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहरात आजही मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या असणे हे नगररचनेच्या तत्त्वांचे अपयश आहे, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अपयशावर ताशेरे ओढले.
...तरी मुंबई झोपडपट्टीमुक्त का झाली नाही?
एसआरए कायदा १९७१ साली अस्तित्वात येऊन ५ दशके उलटली तरी मुंबई झोपडपट्टीमुक्त का झाली नाही? या कायद्याने नक्की काय साध्य केले आणि कुठे कमतरता राहिली, याचे सखोल ऑडिट तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत करण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. सध्या एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सध्याची यंत्रणा कामाच्या ओझ्याखाली दबलेली आहे. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी विशेष कॉर्पोरेशन स्थापन करावे आणि टप्प्याटप्प्याने झोपडपट्ट्या हटवण्याची गरज असल्याचे न्यायालय म्हणाले.
शहराच्या विकासाला खिळ
सार्वजनिक जमिनींवर झोपडपट्ट्यांचे जाळे पसरल्यामुळे शहराच्या नियोजित विकासाला खीळ बसली आहे. काळाप्रमाणे नगररचना धोरण बदलणे आवश्यक आहे. मात्र, तसा बदल न करणे हे शहरासाठी घातक आहे, अशी महत्त्वपूर्ण मते न्यायालयाने व्यक्त करत राज्य सरकारला मुंबई शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.
समिती स्थापण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत
तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांचा अल्टिमेटम दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर उच्च न्यायालयाने १९७१च्या कायद्याची वैधानिक वैधता तपासून आढावा घेतला. त्याच अनुषंगाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांत तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.