मुंबई : सार्वजनिक रस्त्यांवर वारंवार होणाऱ्या कचराफेकीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नगरसेवक आपापले वॉर्ड स्वच्छ ठेवण्यासाठी नेमके काय करत आहेत, असा खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. केवळ मुंबई महापालिका प्रशासनावर टीका करण्यापलीकडे हे लोकप्रतिनिधी फारसे काही करत नसल्याचे दिसते, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने त्यांना त्यांच्या मतदारसंघाप्रती असलेल्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडमधून येणारी दुर्गंधी आणि प्रदूषण ही पुनरावृत्ती होणारी समस्या नियंत्रणात आली नाही, तर न्यायालयाला काही 'कठोर आदेश' द्यावे लागतील, असा गंभीर इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंड परिसरातील रहिवाशांना भेडसावणारी दुर्गंधी, विषारी वायूंचे उत्सर्जन आणि आरोग्यावरील धोके यांसारख्या मुद्यांवर ‘कन्नमवार नगर सीएचएस असोसिएशन लिमिटेड’ने दाखल केलेल्या याचिकेसह इतर याचिकांवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले.
आता गोष्टी नियंत्रणात आणणे गरजेचे
आम्ही उचललेल्या पावलांमुळे पूर्णपणे समाधानी नाही आहोत. परिस्थिती कधी चांगली असते तर कधी बिघडते. आता गोष्टी नियंत्रणात आणणे गरजेचे आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले तसेच वारंवार उपाययोजना करूनही अपेक्षित आणि समाधानकारक परिणाम मिळत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
तात्पुरते उपाय नको, कचरा व्यवस्थापन हवे!
पाण्याचे फवारे मारणे, अशाच स्वरूपाची इतर पावले उचलणे हे तात्पुरते उपाय असून यामुळे समस्या मुळापासून सुटणार होणार नाही, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. कचरा व्यवस्थापनासाठी, कचऱ्याचे जागेवरच वर्गीकरण आणि प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण यावर भर देणारी वेगळी पद्धत अवलंबण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले.