मुंबई : अँटिलिया स्फोटके आणि मनसूख हिरेन हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन वाझे याला विशेष एनआयए न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना अत्यंत कठोर अटी व शर्ती घातलेल्या असतानाही राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा (एनआयए) या जामीनाला विरोध का आहे, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. एनआयएने वाझेचा जामीन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात युक्तिवाद केला. यावेळी न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्न उपस्थित करत सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब ठेवली.
मुंबई सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर यांनी वाझेला मंजूर केलेल्या जामीनाविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. अपीलावर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर आज दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली.
यावेळी एनआयएच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद करताना वाझे याने अत्यंत थंड डोक्याने हे कृत्य केले असून, सर्व प्रकार दडपण्यासाठी साथीदार मनसूख हिरेन याची हत्या घडवून आणली. या कटात सहभागासाठी माजी अधिकारी प्रदीप शर्मा यांना पोलीस मुख्यालयात रोख रक्कम दिली होती. दरमहा ९० हजार रुपये पगार असलेल्या अधिकाऱ्याकडे पाच आलिशान मोटारी आणि पंचतारांकित हॉटेलातील १०० दिवसांचे वास्तव्य कसे काय असू शकते, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.
या दोन दिवसाच्या प्रदीर्घ युक्तिवादानंतर खंडपीठाने एनआयएच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.