मुंबई : गेटवे ऑफ इंडिया शेजारी प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल सुविधा उभारण्याच्या कामावर स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. हा प्रकल्प सार्वजनिक हितासाठी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अरोधे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने असे स्पष्ट केले की, स्थानिक रहिवासी संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहूनच हे बांधकाम सुरू राहील.

न्यायालयाने याबाबत पुढील सुनावणी २० जून रोजी निश्चित केली आहे.

गेल्या आठवड्यात प्रवासी जेट्टी प्रकल्पाच्या अंतर्गत पाडण्यात येणाऱ्या गेटवे जवळील भिंतीला पुढील सुनावणीपर्यंत हात लावला जाणार नाही, असे सरकारने न्यायालयाला आश्वासन दिले होते.

मात्र, सोमवारी ‘क्लीन अँड हेरिटेज कोलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशनने अर्ज दाखल करून पायलिंगचे काम सुरू करून सरकारने यापूर्वी दिलेले आश्वासन पाळलेले नाही, असा आरोप केला. अ‍ॅड. जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी बुधवारी न्यायालयाला पुन्हा एकदा खात्री दिली की भिंत पाडण्यात येणार नाही.

संस्थेचे वकील अस्पी चिनॉय यांनी युक्तिवाद केला की, एकदा पायलिंग झाली की ती काढणे जवळजवळ अशक्य होते. त्यामुळे प्रकल्पाला लोकांचा आक्षेप ऐकण्याआधीच पूर्ण झालेले किंवा अपरिवर्तनीय असे रूप मिळते.

सराफ यांनी सांगितले की, या प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्याची प्रक्रिया जुलै २०२४ मध्ये सुरू झाली आणि अर्जदारास याची कल्पना होती की या प्रकल्पात पायलिंग कामही अपेक्षित आहे.