उर्वी महाजनी/मुंबई :
कायदेशीररीत्या जमीन संपादन करून मूळ मालकाला योग्य भरपाई दिल्याशिवाय ती जमीन प्रकल्पाग्रस्तांना वाटप केली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासह न्यायालयाने पुणे जिल्ह्यातील एका जमिनीचे संपादन रद्द (लॅप्स) झाल्याचे घोषित केले आहे. प्रशासनाने या जमिनीचा ताबा घेतला नाही आणि मालकाला कोणतीही भरपाई दिली नाही; तरीही पुनर्वसन योजने अंतर्गत त्या जमिनीचा एक भाग दुसऱ्या एका कुटुंबाला वाटप करण्यात आल्याचे न्यायालयात उघड झाले. हे वाटप कायदेशीररीत्या अयोग्य ठरवत न्यायालयाने वाटपाचे सर्व आदेश रद्द केले असून नियमांनुसार प्रकल्पाग्रस्त कुटुंबाला पर्यायी जमीन देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. शिरूर तालुक्यातील शिक्रापूर येथील गट क्रमांक १४२० मधील १.६१ हेक्टर जमिनीचे संपादन जमीन संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन अधिनियम, २०१३ च्या कलम २४(२) अंतर्गत रद्द झाल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालय यासंदर्भातील दोन याचिकांवर एकत्र सुनावणी करत होते. पहिली याचिका जमीनमालक नामदेव खेडकर यांनी संपादन रह ठरवण्यासाठी दाखल केली होती, तर दुसरी याचिका लक्ष्मण वाडेकर यांच्या कुटुंबाने दाखल केली होती. वाडेकर कुटुंब हे चासकमान सिंचन प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेले प्रकल्पाग्रस्त असून त्यांना या जमिनीचा काही भाग वाटप करण्यात आला होता.
सर्व आदेश रद्द
जमीनमालकाला कोणतीही भरपाई दिल्याचे अथवा भरपाईची रक्कम देण्याची ऑफर दिल्याचे सिद्ध करण्यातही प्रशासन असमर्थ ठरले. जमीन संपादन कायद्याच्या कलम १२ (२) अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आल्याचे दाखवण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले, असे न्यायाधीशांनी नमूद केले. परिणामी, वादग्रस्त जमिनीचा काही भाग वाडेकर कुटुंबाला वाटप करणारे २०१९, २०२० आणि २०२२ चे सर्व आदेश न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले.
ठोस पुरावे सादर करण्यात सरकार अपयशी
शासकीय अभिलेखांनुसार ही जमीन सिंचन प्रकल्पाच्या 'लाभ क्षेत्रा'त येत नसल्याचे आणि ती संपादनातून वगळण्याची शिफारस सरकारी अधिकाऱ्यांनीच केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्याचप्रमाणे, या जमिनीचा ताबा घेतला होता हे सिद्ध करणारे ठोस पुरावे सादर करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले. 'या जमिनीचा ताबा घेण्यात आला होता हे दर्शवणारा कोणताही पंचनामा किंवा ताबा पावती कधीही न्यायालयात सादर केली गेली नाही,' असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.