मुंबई : २३ ऑक्टोबर २०१५ पूर्वी एकाच पक्षाने एकतर्फी नियुक्त केलेला मध्यस्थ मध्यस्थी करारातच अशी परवानगी असल्यास बेकायदेशीर मानला जाणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
‘एसई इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड’ (आता ‘पैसालो डिजिटल लिमिटेड’) शी संबंधित चार अंमलबजावणी याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी ४ ऑगस्टला हा निकाल दिला. २०१५ मधील कायद्यातील दुरुस्तीपूर्वी मध्यस्थांची नियुक्ती एकतर्फी झाली होती, या कारणावरून अंमलबजावणी न्यायालय मध्यस्थी निवाड्याची अंमलबजावणी नाकारू शकते का, हा मुख्य प्रश्न न्यायालयासमोर होता.
न्यायालयाने नमूद केले की, २३ ऑक्टोबर २०१५ पूर्वी काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये एकतर्फी नेमणुकांना न्यायालयांनी मान्यता दिली होती. मध्यस्थी करारात विशिष्ट मध्यस्थाचे नाव असणे, विशिष्ट पदनिर्देशित व्यक्तीची नियुक्ती असणे किंवा एका पक्षाला मध्यस्थ नियुक्त करण्याचा अधिकार दिलेला असणे अशा प्रसंगांचा समावेश होता.