उर्वी महाजनी/मुंबई
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी थकीत कर्ज फेडीप्रकरणात फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या याला प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपण भारतात कधी परत येणार आहात, हे स्पष्ट करा, असे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) न्यायालयाला कळवले की, मल्ल्या याच्याविरोधातील प्रत्यार्पण प्रक्रिया प्रगत टप्प्यात आहे.
...तोपर्यंत सुनावणी नाही
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा (एफईओ ऑक्ट), २०१८ च्या घटनात्मक वैधतेला (व्हायर्स) आव्हान देणाऱ्या मल्ल्या यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत मल्ल्या हे मुंबई उच्च न्यायालयासमोर स्वत:ला हजर करत नाहीत तोपर्यंत फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करू नये, या त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कोणतीही सुनावणी होणार नाही.
मल्ल्या यांचे वकील ज्येष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मल्ल्या याने त्यांना फरार घोषित करणाऱ्या आदेशाविरोधात आणखी एक याचिका दाखल केली आहे. ती याचिका उच्च न्यायालयाने स्वीकारली असली तरी अद्याप सुनावणीसाठी आली नाही. त्यावर खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की दोन्ही याचिका एकाच वेळी चालू राहू शकत नाहीत आणि मल्ल्या याला त्यापैकी एक याचिका मागे घ्यावी लागेल. मल्ल्या याची एक याचिका फरार आर्थिक गुन्हेगार ठरवणाऱ्या आदेशाविरोधात असून तर दुसरी याचिका २०१८ च्या फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी आहे. जानेवारी २०१९ मध्ये मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) प्रकरणे हाताळणाऱ्या विशेष न्यायालयाने विजय मल्ल्या याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले होते. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारीला होणार आहे.
थकीत कर्जापेक्षा जास्त वसुली
मल्ल्या याला बँकांचे केवळ ६ हजार कोटी कर्ज फेडणे होते. मात्र, तपास करत असलेल्या यंत्रणांनी त्याची आतापर्यंत १४ हजार कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. त्यामुळे थकीत कर्जापेक्षा जास्त वसुली करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मल्ल्या याला सर्व कायदेशीर प्रकरणे निकाली काढायची आहेत. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे निवेदने सादर केले आहे. दरम्यान, कोणीही देशाबाहेर असला तरी त्याला कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा हक्क आहे, असाही देसाई यांनी युक्तिवाद केला.