मुंबई : मुंबईतील कबुतरखान्यांवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सुरू केलेली कारवाई रोखावी. कबुतरांना दिवसातून दोन वेळा खायला घालण्याची परवानगी द्या, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही जुने वारसा असलेले कबुतरखाने पाडू नका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर याच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक आरोग्य महत्वाचे आहे. मानव आणि पक्षी, प्राण्यांचे हक्क संतुलित असले पाहिजेत, असे स्पष्ट करताना याचिकाकर्त्यांना दिवसातून दोनदा कबूतरांना खायला घालण्याची परवानगी देणारा हंगामी आदेश देण्यास नकार दिला.
महाराष्ट्र सरकारने कबुतरांच्या विष्ठेमुळे आणि पिसांमुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचे कारण देत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला शहरातील कबूतरखाने बंद करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कारवाई सुरु केली. पालिकेच्या कारवाईपासून कबुतरांना वाचवावे, त्यांच्यावर दया करा, अशी विनंती करत ॲॅड पल्लवी सचिन पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्यावतीने हरीश पांडे यांनी पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. पक्ष्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांना खायला देणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका घेत कबुतरखाना नष्ट करण्यापासून मुंबई मनपाला रोखा. तसेच याचिकाकर्त्याला आणि इतर नागरिकांना कबुतरखान्यांना खायला घालण्याबाबत बीएमसीला "जैसे थे" स्थिती करण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच खाद्य क्षेत्रे पाडण्याच्या "बेकायदेशीर कृतींना" स्थगिती द्या, अशी विनंती त्यांनी केली.
यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा समाचार घेताना सांगितले की, कबुतरांचा मानवावर परिणाम होत असल्याचा पुरावा आहे. वैद्यकीय शास्त्राने प्रगती केली आहे. इंग्लंडमध्ये वृद्ध माणसे मृत्यूमुखी पडली आहेत. असे असताना धोरणाचे पालन का करू नये" असा सवाल उपस्थित केला.
अनेक ठिकाणी कबुतरे येत असल्याने साथीच्या रोगराईचा प्रसार होत आहे. केईएम रुग्णालय आणि इतर महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये बाधित व्यक्तींना नियमित भेटी देण्यासाठी साहित्य उपलब्ध आहे. तुमच्याकडे कोणताही डेटा नाही. मुंबईप्रमाणे इतर देशांमध्ये कबूतरखाना नाहीत. आपण प्राण्यांच्या हक्कांना मान्यता देत असलो तरी प्राण्यांच्या हक्कांपेक्षा मानवी हक्कांना महत्वाचे स्थान द्यावे लागेल. प्राण्यांच्या हक्कांना मानवी हक्कांपेक्षा जास्त महत्त्व देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबई मनपा, राज्य सरकार आणि प्राणी कल्याण मंडळाला आठवड्यात याचिकेवर उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तोवर कोणतेही जुने वारसा असलेले कबूतरखाने पाडू नयेत, असे निर्देश पालिकेला दिले.