मुंबई : न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही त्याची अंमलबजावणी करणार नसाल तर त्या यंत्रणांच्या कार्यालयांना टाळे ठोका, अन्यथा न्यायालये बंद करा, अशा शब्दात संताप व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीचे वाभाडे काढले. न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने मुंबई शहर व उपनगरांतील फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर संताप व्यक्त करताना पोलीस आणि मुंबई महापालिकेच्या प्रशासनाची चांगलीच कानउघाडणी केली.
मुंबई शहर व उपनगरांतील फेरीवाल्यांच्या समस्येची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध केलेल्या कारवाईबाबत महापालिका आणि पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. अनिल सिंग व पोलिसांतर्फे सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी आणखी वेळ मागताच खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.
“अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न हा गंभीर आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची तसदीही घेतली जात नाही. राज्याची संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थाच ढेपाळलीय, पूर्णपणे अराजकता आहे. असला प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही. रस्त्यांवर अतिक्रमण करून, ठाण मांडून बसलेल्या फेरीवाल्यांवर कारवाई का केली जात नाही?” असे कोर्टाने सुनावले.