मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी ३ जानेवारीपासून प्रचार, जाहीर सभांना सुरुवात होणार आहे. प्रचार, जाहीर सभा निवडणूक कालावधीत रोजच्या खर्चाची नोंद ठेवणे उमेदवारांना बंधनकारक असून संशयास्पद आर्थिक व्यवहारावर पालिकेच्या निवडणूक खर्च संनियंत्रण पथकाची बारीक नजर असणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत निवडणूक खर्चावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक प्रभागनिहाय निवडणूक खर्च संनियंत्रण पथक स्थापन करण्यात आले आहे. या निवडणूक खर्च संनियंत्रण पथकातील लेखाधिकारी, लेखापाल यांची बैठक महानगरपालिका मुख्यालयात पार पडली. त्यावेळी बेल्लाळे बोलत होते. नामनिर्देशनपत्र सादर केल्यापासून उमेदवारांनी दैनंदिन निवडणूक खर्चाची नोंद ठेवणे अनिवार्य असून त्यासाठी प्रचलित दरसूची निश्चित करण्यात आली आहे. उमेदवारांच्या सभा, प्रचारफेरी इत्यादी उपक्रमांवरील खर्चाचा हिशोब तपासणे तसेच संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा निवडणूक खर्च संनियंत्रण पथकातील लेखाधिकारी यांनी विहित नमुन्यांमध्ये नोंदवणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सहायक आयुक्त (करनिर्धारण व संकलन) गजानन बेल्लाळे यांनी केले. यावेळी प्रमुख लेखापाल वैशाली देसाई, प्रमुख लेखाधिकारी चारुलेखा खोत यांच्यासह प्रशासकीय लेखाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
उमेदवारांसाठी या गोष्टी बंधनकारक
निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्च स्वतंत्र बँक खात्यातून करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे उमेदवारांना प्राप्त होणारा निधी, देणगीबाबतच्या तपशिलाची (स्वनिधी, पक्ष निधी, भेट, कर्ज) माहिती नमुना क्रमांक १ व उमेदवाराने केलेल्या खर्चाच्या तपशिलाची माहिती नमुना क्रमांक २ मध्ये निवडणूक निकाल लागल्यापासून ३० दिवसांच्या आत नमुना क्रमांक ३ मधील प्रतिज्ञापत्रासह सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे प्रचार साहित्य, बाबींकरिता प्रचलित स्थानिक दरांच्या अनुषंगाने दरसूचीदेखील तयार करण्यात आली आहे.
पथकाची कामे
१. उमेदवारांकडून करण्यात येणाऱ्या निवडणूक खर्चावर लक्ष ठेवणे, खर्चाच्या मर्यादांचे पालन होत आहे की, नाही याची पडताळणी करणे, तसेच निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्याबाबत पथक लक्ष ठेवणार आहे.
२. खर्च निरीक्षक, लेखा पथके, भरारी पथके व व्हिडीओ पाळत पथकांच्या कार्यपद्धतीचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
३. निवडणूक प्रचारादरम्यान होणाऱ्या खर्चाची नोंद, संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे, बेकायदेशीर खर्च रोखण्यासाठी तातडीची कार्यवाही करणे, यासह विविध सूचनाही देण्यात आल्या.
४. तसेच सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय राखून पारदर्शक व निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.