मुंबई : १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील प्रमुख सूत्रधारांपैकी एक असलेल्या टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबाच्या १४ मालमत्ता केंद्र सरकारकडे सोपवण्याचे आदेश मुंबईतील विशेष टाडा कोर्टाने दिले आहेत. ‘दहशतवादी आणि विध्वंसक कारवाया (प्रतिबंध) कायदा-१९८७’ (टाडा) न्यायालयाच्या आदेशानंतर १९९४ पासून या मालमत्ता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘प्राप्तकर्त्या’च्या ताब्यात होत्या.
केंद्र सरकारच्या ताब्यात जाणाऱ्या संपत्तीमध्ये फ्लॅट, मोकळी जमीन, कार्यालये, दुकाने यांचा समावेश आहे. १९९३ साली झालेल्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर, १९९४ मध्ये टाडा कोर्टाने टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबाच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्या वेळेपासून या संपत्ती बॉम्बे हायकोर्टाच्या ‘कोर्ट रिसिव्हर’च्या अखत्यारित होत्या. आता टाडा कोर्टाने ही संपत्ती थेट केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
गेल्या आठवड्यात मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटप्रकरणी सुनावणी पार पडली. त्यावेळी विशेष टाडा न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. डी. केदार यांनी आदेशात म्हटले की, स्थावर मालमत्तेचा ताबा केंद्र सरकारकडे सोपवला पाहिजे. केंद्र सरकार सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत टायगर मेमन आणि त्याच्या कुटुंबाच्या १४ मालमत्ता ताब्यात घेण्यास पात्र आहे,” असे या आदेशात म्हटले आहे.
टायगर मेमन हा १९९३ च्या बॉम्बस्फोटांच्या मुख्य सूत्रधारांपैकी एक असून तो अद्यापही फरार आहे. मात्र, या प्रकरणात टायगर मेमनचा भाऊ याकूब मेमनला २०१५ मध्ये दोषी ठरवण्यात आले आणि त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. टायगर मेमन हा एक कुख्यात गुंड आणि आंतरराष्ट्रीय वॉन्टेड दहशतवादी आहे. मुंबईतील बॉम्बस्फोटात २५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर शेकडो लोक गंभीर जखमी झाले होते. दाऊद इब्राहिम आणि टायगर मेमन हे यात प्रमुख आरोपी आहेत.
या मालमत्तांचा समावेश
टायगर मेमनच्या १४ मालमत्तांमध्ये वांद्रे (पश्चिम) येथील एका इमारतीतील एक फ्लॅट, माहीममधील एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स आणि एक प्लॉट, सांताक्रूझ (पूर्व) येथील एक भूखंड आणि फ्लॅट, कुर्ला येथील एका इमारतीतील दोन फ्लॅट, मोहम्मद अली रोडवरील एक ऑफिस, डोंगरी येथील एक दुकान आणि प्लॉट, मनीष मार्केटमधील तीन दुकाने आणि मुंबईतील शेख मेमन स्ट्रीटवरील एक इमारत यांचा समावेश आहे.