मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेतील कथित कर्ज घोटाळा प्रकरणात बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक यांना अटक करणाऱ्या सीबीआय तपास यंत्रणेच्या तपासावरच मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी ताशेरे ओढले.
कायदा धाब्यावर बसवून तपासात अतिरिक्त पुरावे नसताना सीबीआयने बँकेच्या कोचर दाम्पत्याला अटक केली. सीबीआयने अधिकाराचा दुरुपयोग केला, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या मनमानीचा समाचार घेतला. आयसीआयसीआय बँकेतील कथित कर्ज घोटाळा प्रकरणात सीबीआयने २३ डिसेंबर २०२२ रोजी कोचर दाम्पत्याला अटक केली होती.
या कारवाईला आव्हान देत कोचर दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेची सुरुवातीलाच गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ९ मार्च २०२३ रोजी कोचर दाम्पत्याला अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यावर ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले.