कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या सात वर्षांनंतरही महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) प्रयत्न करूनही तपासात मोठी प्रगती अथवा महत्वाचे धागेदोरे सापडल्याचे आढळून आले नाही. यामुळेच हे प्रकरण राज्याच्या दहशतवादी विरोधी पथका (एटीएस)कडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची पुण्यात २० ऑगस्ट, २०१३ मध्ये तर १५ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या तपासासाठी सरकारकडून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापना केले होते. मात्र, इतकी वर्ष तपास करूनही एसआयटीच्या हाती काहीच लागले नाही, त्यामुळे एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत हत्येचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची विनंती केली होती. ३ ऑगस्ट रोजी न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने कुटुंबियांची मागणी मान्य करत तपास एटीएसकडे वर्ग केले. त्या आदेशाची सविस्तर प्रत सोमवारी जाहीर करण्यात आली.