अनधिकृत इमारतींत राहणाऱ्‍या नागरिकांनी पावसाळ्यात एकदिवस आपलं घर पत्त्यांप्रमाणे कोसळेल या भीतीच्या सावटाखाली राहू नये. एक सन्मानजनक, प्रतिष्ठित जीवन जगावे, अशी आमची इच्छा आहे, असे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपाकंर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने ठाण्यातील मुंब्रा येथील नऊ बेकायदेशीर इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळून लावली.

२०१३मध्ये रोजी मुंब्रा येथे इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ७६ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणातील सरकारी साक्षीदार असलेल्या संतोष भोईर यांनी वकील नीता कर्णिक यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंब्रा येथील नऊ अनधिकृत इमारती पाडण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे. ठाणे महानगरपालिकेने (टीएमसी) अनधिकृत बांधकामांना अनेक वेळा पाडण्याच्या नोटीसा बजावल्या आणि इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठाही खंडित केला तरीही रहिवासी तेथेच अवैधपणे राहत आहेत. या सर्व इमारती जीर्ण असून राहण्यास योग्य नाहीत, असा दावा याचिकेत केला आहे. त्यावर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने इमारतीतील रहिवाशांना सुरक्षिततेच्या कारणास्तव स्वेच्छेने घरे रिकामी करण्याचे निर्देश दिले होते.