मुंबई : अतिरिक्त आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी पालिका रुग्णालयातील स्वच्छता राखण्यासह रुग्णांची गैरसोय होणार नाही, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तर मुंबई महापालिकेच्या विविध विभागांपैकी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मध्यवर्ती खरेदी विभागाकडे (सीपीडी) मोर्चा वळवला आहे. मध्यवर्ती खरेदी विभागाच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे, निविदा प्रक्रिया वेळीच राबवणे, यावर त्यांनी भर दिला असून यासाठी या विभागात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा निर्णय डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी घेतला आहे. डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या रडारवर मध्यवर्ती खरेदी विभाग आल्याने औषधे पुरवठा करणाऱ्या वेंडरच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या विविध रुग्णालयात औषधांचा पुरवठा वेळेवर होत नसल्याने रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करण्यास सांगितले जाते. तसेच रुग्णालयात अस्वच्छता या तक्रारींची दखल घेत सुधाकर शिंदे यांनी पालिका रुग्णालयात सकाळी, मध्यरात्री सरप्राइज व्हिजिट करण्यास सुरुवात केली. शिंदे यांच्या अचानक भेटीमुळे रुग्णालय प्रशासनाचे धाबे दणाणले असून स्वच्छता, शिस्तीचे पालन याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जात आहे. पालिका रुग्णालयातील औषध पुरवठा असो वा पालिकेच्या कुठल्याही विभागासाठी साहित्य खरेदी असो, यासाठी मध्यवर्ती खरेदी विभागामार्फत निविदा मागवल्या जातात. औषधे पुरवठा करणाऱ्या ड्रग्स सप्लायरबरोबर नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत ड्रग्स सप्लायराना पुढील तीन महिने सुरळीत औषधांचा पुरवठा करण्याची सूचना केली असून त्यानंतर सीपीडी विभागात अनेक बदल करण्यात येणार आहेत.
औषधे खरेदीसाठी मुंबई महापालिकेचे वर्षाला ६५० कोटींचे बजेट असून मध्यवर्ती खरेदी विभागाच्या माध्यमातून औषधं खरेदीसाठी निविदा मागवल्या जातात. औषधं खरेदी १२ शेड्यूलमध्ये करण्यात येते. शेड्यूलप्रमाणे निविदा मागवल्या जातात आणि ज्या ड्रग्ज सप्लायराला औषधं पुरवठ्याचे काम मिळते, ते दोन वर्षांसाठी असते. दोन वर्षांचे कंत्राट संपुष्टात येण्याच्या सहा महिनेआधी संबंधित औषधं खरेदीसाठी निविदा काढणे गरजेचे असते. मात्र मर्जीतील लोकल ड्रग्ज सप्लायराला काम मिळावे आणि अर्थपूर्ण राजकारण करता यावे, यासाठी सीपीडी विभागातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे या विभागात अपारदर्शकता आली आहे. शिंदे यांनी ज्याप्रमाणे रुग्णालयांची झाडाझडती घेतली, त्याप्रमाणे सीपीडी विभागाची झाडाझडती घ्यावी. तसेच शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी खालील अधिकारी करताहेत की नाही, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, असे मत ऑल फूड अँड ड्रग्स लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनने अध्यक्ष अभय पांडे यांनी व्यक्त केले.