मुंबई : कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याला कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्याची राज्य सरकारची विनंती मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी गायकवाड याने जामीनाच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन केले नाही तसेच स्वातंत्र्याचा गैरवापर केलेला नाही, असे स्पष्ट करत राज्य सरकारची याचिका फेटाळली.

कोल्हापूर येथे १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. चार दिवसांनी त्यांचा मृत्यू झाला. राज्य सरकारने या हत्येचा तपास सीआयडीकडे सोपवला. त्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यात आला. आठ वर्षांपूर्वी म्हणजेच हत्येच्या आठ महिन्यांनी तपास यंत्रणेने सनातन संस्थेचा सदस्य समीर गायकवाड याला अटक केली, तर दोन वर्षांनी १७ जून २०१७ रोजी कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने गायकवाड याला जामीन मंजूर केला. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत गायकवाड याचा जामीन रद्द करावा, अशी विनंती केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्यासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने गायकवाड याचा जामीन रद्द करण्याची सरकारची याचिका फेटाळून लावली.