मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष आणि विद्यमान भाजप आमदार राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत इच्छुक उमेदवारांना अर्जच भरण्यापासून रोखल्याचा आरोप करत ८ उमेदवारांनी हायकोर्टाचे दार ठोठावले आहे. नार्वेकरांच्या सांगण्यावरून उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आल्याचा दावा करत नार्वेकरांच्या या कृती विरोधात कुलाबा प्रभागातील इच्छुक उमेदवार बबन महाडिक यांच्यासह अन्य ७ जणांनी याचिका दाखल करून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना नियमित सुनावणीकरता वाट पाहण्याची सूचना केली.
मुंबई महानगर पालिकेची निवडणूक १५ जानेवारीला होणार असून कुलाबा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक २२५, २२६ आणि २२७ या तीन प्रभागांतून राहुल नार्वेकर यांचे बंधू मकरंद नार्वेकर, बहीण गौरवी शिवलकर आणि वहिनी हर्षदा नार्वेकर या तिघांनी अर्ज दाखल केले. ते अर्ज दाखल करत असताना राहुल नार्वेकर हे आपल्या कुटुंबीयांसोबत तेथे हजर होते. सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असताना मनसेचे बबन महाडिक, नीरज राठोड, वैशाली गावडे यांच्यासह ८ जणांनी अँड. आशीष गायकवाड आणि अँड. अनिरुद्ध रोटे याच्यामार्फत याचिका दाखल केली.
दबाव आणल्याचा आरोप
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड. आशीष गायकवाड यांनी याचिकाकर्ते आणि इतर अनेक अपक्ष उमेदवारांनी प्रभाग क्रमांक २२४ ते २२७ साठी आवश्यक कागदपत्रे आणि अनामत रकमेसह आपले अर्ज सादर केले होते, परंतु नार्वेकर यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यावर अर्ज स्वीकारू नयेत यासाठी दबाव आणला. नार्वेकर विधानसभाध्यक्ष या महत्त्वाच्या संविधानिक पदावर असतानाही मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरणाऱ्या उमेदवारांना धमकावत फॉर्म भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी फॉर्म भरण्यापासून रोखल्याचा आरोप आरोप केला.
आयोगाचे तक्रारींकडे दुर्लक्ष
संदर्भात उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून देत याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत, घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज आणि साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून तातडीने चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती केली. हा युक्तिवाद ऐकून घेत खंडपीठाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला व योग्य वेळी सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट करत सुनावणी तहकूब केली.