शेफाली परब-पंडित/मुंबई
मुंबई महानगरपालिकेने आपला महसूल वाढवण्यासाठी झोपडपट्टी भागात कार्यरत व्यावसायिक बांधकामांवर मालमत्ता कर लावण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयामुळे रु. २०० कोटी महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, माजी विरोधी पक्षनेते आणि सध्याचे मुंबई भाजपचे उपाध्यक्ष रवी राजा यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे आणि तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
झोपडपट्टीतील मालमत्ता करावरील नवीन उपक्रम
बीएमसीच्या मूल्यांकन व संकलन विभागाने मुंबईतील २४ प्रशासकीय प्रभागांमध्ये २,४३,९८९ मालमत्तांची नोंदणी केली आहे. झोपडपट्टी भागात कार्यरत व्यावसायिक युनिट्सचा सर्वेक्षण करून त्यांना मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी एक व्यापक सर्वेक्षण सुरू केले आहे.
आतापर्यंत ८०० व्यावसायिक युनिट्सना कराची बिले पाठवण्यात आली आहेत.
थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी पुढाकार
बीएमसीने मालमत्ता मूल्यमापनासाठी आणि जप्त मालमत्तांच्या लिलावासाठी दोन कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. २०२४-२५ आर्थिक वर्षात बीएमसीने रु. ६,२०० कोटींच्या लक्ष्याच्या तुलनेत ₹४,३७६ कोटी कर वसूल केला आहे.
मालमत्ता कराचे महत्त्व
मालमत्ता कर हा पालिकेसाठी महत्त्वाचा महसूल स्रोत आहे. झोपडपट्टी भागातील नव्याने बांधण्यात आलेल्या व्यावसायिक युनिट्सचा समावेश करून महसूल वाढीची पालिकेची योजना आहे. तथापि, या निर्णयावर विरोध होत असून, मोठ्या थकबाकीदारांकडून वसुली करण्याचा आग्रह व्यक्त केला जात आहे.
आधी विकासकांकडून मालमत्ता कर वसूल करा - रवी राजा
मुंबई महापालिका प्रशासन उत्पन्नवाढीसाठी आता झोपड्यांमधील व्यावसायिक गाळेधारकांचे सर्वेक्षण करणार आहे. तर या गाळेधारकांकडून मालमत्ता कर गोळा करण्याची पालिकेची योजना आहे. मात्र, या गरीब झोपडीधारकांकडून कर गोळा करण्यापेक्षा गर्भश्रीमंत विकासकांकडे शेकडो कोटींची मालमत्ता कराची थकित आहे, ती आधी वसूल करावी, अशी मागणी पालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
झोपड्यांमधील कर गोळा केल्यास महसुलात २०० कोटी रुपयांची वाढ होईल. असा पालिका प्रशासनाचा अंदाज आहे. दरम्यान, मुंबईत अनेक मोठे बिल्डर, व्यावसायिक आस्थापनांकडे शेकडो कोटींचा मालमत्ता कर थकला आहे. एका बड्या विकासकाकडे सुमारे २५० कोटी रुपये थकित आहे. मात्र, त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची महापालिकेची इच्छा कधीही दिसली नाही. हा कुठला न्याय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
३० बड्या विकासकांकडे ८९९ कोटींची थकबाकी
महापालिका प्रशासनाला जर उत्पन्न वाढवायचे असेल तर जवळपास ५००० कोटी रुपये हे मोठे बिल्डर आणि मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांकडे थकले आहेत, असा दावा राजा यांनी केला आहे. केवळ ३० बड्या विकासकांकडे ८९९ कोटी रुपये थकले असल्याची माहिती त्यांनी पत्रासोबत जोडली आहे. या बड्या थकबाकीदारांची संपत्ती देखील जप्त करावी.
आधी विकासकांकडून मालमत्ता कर वसूल करा - रवी राजा
मुंबई महापालिका प्रशासन उत्पन्नवाढीसाठी आता झोपड्यांमधील व्यावसायिक गाळेधारकांचे सर्वेक्षण करणार आहे. तर या गाळेधारकांकडून मालमत्ता कर गोळा करण्याची पालिकेची योजना आहे. मात्र, या गरीब झोपडीधारकांकडून कर गोळा करण्यापेक्षा गर्भश्रीमंत विकासकांकडे शेकडो कोटींची मालमत्ता कराची थकित आहे, ती आधी वसूल करावी, अशी मागणी पालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
झोपड्यांमधील कर गोळा केल्यास महसुलात २०० कोटी रुपयांची वाढ होईल. असा पालिका प्रशासनाचा अंदाज आहे. दरम्यान, मुंबईत अनेक मोठे बिल्डर, व्यावसायिक आस्थापनांकडे शेकडो कोटींचा मालमत्ता कर थकला आहे. एका बड्या विकासकाकडे सुमारे २५० कोटी रुपये थकित आहे. मात्र, त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची महापालिकेची इच्छा कधीही दिसली नाही. हा कुठला न्याय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
३० बड्या विकासकांकडे ८९९ कोटींची थकबाकी
महापालिका प्रशासनाला जर उत्पन्न वाढवायचे असेल तर जवळपास ५००० कोटी रुपये हे मोठे बिल्डर आणि मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांकडे थकले आहेत, असा दावा राजा यांनी केला आहे. केवळ ३० बड्या विकासकांकडे ८९९ कोटी रुपये थकले असल्याची माहिती त्यांनी पत्रासोबत जोडली आहे. या बड्या थकबाकीदारांची संपत्ती देखील जप्त करावी.