- गिरीश चित्रे

महापालिका दर्पण

मुंबई महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. मुंबई महापालिकेला स्वतःचे अधिकार आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांत मुंबई महापालिकेच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने प्रशासकीय यंत्रणा ही हतबल झाल्याचे वेळोवेळी दिसून आले. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त दर तीन वर्षांनी बदलतात आणि नवीन आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांची वर्णी लागते. मुंबई महापालिका आयुक्त पदी नियुक्ती होणारे मुंबईचे सर्वेसर्वा. प्रशासकीय यंत्रणेतील कामाचा गाढा अनुभव लक्षात घेता आयएएस अधिकाऱ्यांची आयुक्त पदी नियुक्ती केली जाते. मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी डॉ. भूषण गगराणी यांची नियुक्ती केली आहे. गगराणी यांचा प्रशासकीय सेवेतील अनुभव पाहता मुंबईच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यामुळे आयुक्त म्हणून गगराणी मुंबईकरांच्या अपेक्षा पूर्ण करणार का? हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईलच. गगराणी यांनी प्रशासकीय सेवेत अनेक ठिकाणी जबाबदारी पार पाडल्या आहेत. परंतु मुंबई महापालिका आयुक्त म्हणून त्यांची नियुक्ती झाल्याने 'नवा भिडू नवा राज' सुरुवात झाली आहे.

मुंबईकरांच्या हिताचे निर्णय, प्रकल्प राबवण्याचे अधिकार प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना असतात. मात्र प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय योग्य आहे, का यावर लक्ष ठेवणे लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी. मुंबई महापालिकेत ८ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राज्य आहे. तरीही पालिकेच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप दिसून येतो. मुंबई महापालिकेचा हजारो कोटी रुपयांचा कारभार पहाता सर्वंच राजकीय पक्षांनी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या आपल्या हाती याव्यात, यासाठी प्रशासनावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईसाठी मोठा निर्णय घेण्याआधी नेते मंडळींना विश्वासात घेणे ही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त जबाबदारी वाढली असावी. कुठलाही निर्णय हा सत्ताधारी असो वा विरोधक दोघांच्या कानी टाकूनच पुढे रेटता येतो. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आपला हक्क गाजवता येत नसून प्रशासकीय यंत्रणा नेते मंडळींच्या दबावापोटी काम करते, हे याआधीही दिसून आले आहे. गगराणी यांचा प्रशासकीय अनुभव लक्षात घेता मुंबईकरांच्या पदरी काय पडणार, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.

डॉ. भूषण गगराणी हे भारतीय प्रशासन सेवेतील सन १९९० च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. संपूर्ण भारतातून तिसऱ्या क्रमांकाने आणि मराठी भाषा घेवून उत्तीर्ण होणारे ते देशातील पहिलेच सनदी अधिकारी (आयएएस) आहेत. कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेची पदव्युत्तर पदवी तसेच इतिहास या विषयातही कला शाखेची पदव्युत्तर पदवी त्यांनी संपादीत केली आहे. छत्रपती संभाजी नगर येथे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे येथे युवक कल्याण आणि क्रीडा विभागाचे संचालक, सिंधुदुर्ग येथे जिल्हाधिकारी म्हणून कामकाम पाहिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री सचिवालयात उप सचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाचे (सिडको) व्यवस्थापकीय संचालक आदी विविध पदांची धुरा सांभाळताना त्यांनी आपल्या कार्याचा विशेष ठसा उमटविला. आता मुंबई महापालिका आयुक्त पदाची धुरा त्यांनी सांभाळली आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण आहे. लोकशाहीत निवडणूक हा अधिकार आहे. त्यामुळे निवडणुकीत पालिकेचे हजारो अधिकारी व कर्मचारी व्यस्त झाले आहेत. त्यामुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येणे स्वाभाविक आहे. परंतु गगराणी यांचा अनुभव लक्षात घेता मुंबईकरांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होतील, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

८ मे २०२० मध्ये डॉ. इकबाल सिंग चहल यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त पदाची सूत्रे हाती घेतली. मे २०२० म्हणजे कोरोनाचा प्रकोप होता. चहल यांनी ग्राउंड झीरोवर गल्लीबोळात जाऊन कोरोना विरोधात लढा दिला. कोरोना काळात केलेल्या कामामुळे चहल यांचा सत्कार करण्यात आला. परंतु राजकीय दबाव पाहता व विरोधकांच्या आरोपामुळे चहल यांनाही काही गोष्टीत माघार घ्यावी लागली. राज्यात भाजप शिंदे सरकार येताच उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या निर्णयात बदल करणे भाग पडले. राजकीय नेते आणि प्रशासक मिळून मुंबई महापालिकेचा कारभार हाकला जातो. सत्ताधारी व विरोधकांच्या आरोप प्रत्यारोपात चहल यांनी चार वर्षे मुंबई महापालिकेचा गाडा हाकला. काही निर्णय मनाविरुद्ध घेणे चहल यांना भाग पडले असावे. आता मुंबई महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक म्हणून डॉ. भूषण गगराणी यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे गगराणी राजकीय पक्षांना न्याय देत मुंबईकरांना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देतील, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

अनिल डिग्गीकरांसमोर 'बेस्ट आव्हान'

बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक पद दोन महिन्यांपासून रिक्त होते. अखेर अनिल डिग्गीकर यांची बेस्ट उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. डिग्गीकर यांचाही प्रशासकीय सेवेत दांडगा अनुभव आहे. मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदाची जबाबदारी त्यांनी पार पडली आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमातील कामकाजाची माहिती त्यांना अवगत आहे. अखंडित वीजपुरवठा आणि सुरक्षित बस प्रवास म्हणून बेस्ट उपक्रमाला आजही प्रवासी व वीज ग्राहक पसंती देतात. जनतेच्या असंख्य मागण्या असतात ते आपल्या हक्काच्या लोकप्रतिनिधी नाही आणि त्यात बेस्ट उपक्रमात वरिष्ठ अधिकारी नाही, अशा अवस्था सध्या बेस्टची झाली आहे. मात्र अनिल डिग्गीकर यांची महाव्यवस्थापक पदी नियुक्ती झाल्याने आता तरी बेस्टचा गाडा सुरळीत होईल, अशी आशा आहे. खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे तोट्यात अधिकच भर पडत आहे. सध्या मुंबई महापालिकेच्या अनुदानावर बेस्टचा आर्थिक गाडा पुढे ढकलला जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची मोठी नाराजगी बेस्टला पत्कारावी लागत असून कधीतरी परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, अशी सर्व आव्हाने नव्या महाव्यवस्थापकांना पेलावे लागणार हेही तितकेच खरे.