मुंबई

बेस्टच्या सेवेत कायम करा, कंत्राटी कामगारांचा एल्गार, कामगारांचे आझाद मैदानात उपोषण

बेस्टच्या कारभारा विरोधात प्रवासी संघटनेची सह्यांची मोहीम

प्रतिनिधी

मुंबई : बेस्ट उपक्रमातील विद्युत विभागाच्या कंत्राटी कामगारांनी सोमवार १६ ऑक्टोबरपासून आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. गेल्या १७ वर्षापासून बेस्ट प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे नुकसान झालेल्या कामगारांनी अखेर आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. बेस्टच्या सेवेत सामावून घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा निर्धार नैमित्तिक कामगारांनी केला आहे. तसेच बेस्टच्या कारभारा विरोधात प्रवासी संघटनेची सह्यांची मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बेस्टच्या सेवानिवृत्त कामगारांच्या ७२५ मुलांना वीज विभागात अनुकंपा तत्वावर उपक्रमाच्या सेवेत सामावून घेण्याऐवजी त्यांना कंत्राटी कामगार म्हणून तुटपुंजा वेतनावर रोजंदारीवर घेण्यात आले आहे. बेस्टच्या सेवेत कायम करण्याची मागणी करूनही प्रशासन गेल्या १७ वर्षापासून टाळाटाळ करीत आहे. नैमित्तिक कामगारांमध्ये ९० टक्के कामगार हे मराठी आहेत. रोज ८०० रुपये प्रमाणे दरमहा २६ दिवसांचे वेतन मिळते. एका वर्षात २४० दिवस भरू नये म्हणून एक दिवसाचा ले ऑफ दिला जातो. त्यामुळे आमची सेवा खंडीत केली जाते. आता आमचे वय उलटून चालले आहे. आमच्यापुढे दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे आम्ही बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेतला असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. १९९६ पासून १० वर्षे विद्युत विभागाच्या १,३६५ कामगारांना वंचित ठेवले होते. अखेर पुन्हा एकदा कंत्राटी कामगारांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून कामगारांच्या आंदोलनाला आझाद मैदानात जावून कामगार नेते विठ्ठलराव गायकवाड, कामगार नेते सुहास सामंत, कामगार नेते सुनील गणाचार्य, श्रमिक उत्कर्ष संघाचे भालचंद्र साऴवी, ठाकरे गटाचे संजय घाडी, मनसेचे रुपेश गोरोला आदींनी पाठिंबा दिला.

प्रत्येक बालकाला २२ नोव्हेंबरला पोलिओचे डोस; मुंबईत रविवारी पल्स पोलिओ मोहीम; २३ ते २७ नोव्हेंबरदरम्यान लसीकरण

Mumbai : तरुणीची छेड काढली, विरोध करताच दोघांना बेदम मारहाण; कुर्ल्यातील व्हायरल VIDEO प्रकरणी ८ अल्पवयीन ताब्यात

एनसीईआरटीतून मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवला; वंशजांची जनहित याचिका दाखल

Mumbai : पेप्सी उद्यानात छत्रपतींचा भव्य अश्वारुढ पुतळा; पालिका सभागृहाची मंजुरी

Mumbai : कामांच्या प्रस्तावांवरून गदारोळ; पारदर्शकतेचा अभाव, कंत्राटदारांना अभय; स्थायी समिती अध्यक्षांच्या पत्राकडे कानाडोळा