स्वीटी भागवत / मुंबई
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या (सीएचएस) पुनर्विकास प्रकल्पांवर आता सहकार विभागाची अधिक कडक नजर असणार आहे. कारण, डेव्हलपरची (विकासकाची) निवड करताना सहकार निबंधक विभागाचा अधिकृत अधिकारी उपस्थित असणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सरकारने ३० सप्टेंबरला जारी केलेल्या एका नवीन जीआरद्वारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाच्या नियमावलीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. विकासकाच्या नियुक्तीच्या टप्प्यावर पारदर्शकता आणणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.
नवीन प्रक्रियेनुसार, संस्थेने प्रकल्प अहवाल तयार करून डेव्हलपरकडून निविदा प्राप्त केल्यानंतर विकासकाची निवड करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा (एसजीएम) बोलावणे आवश्यक आहे. या सभेचा प्रस्ताव, नोटीस, सदस्यांची यादी, निविदा आणि तौलनिक तक्ता निबंधकांकडे सादर करावा लागेल. विकासक निवडीच्या या सभेला निबंधकांचा अधिकृत अधिकारी उपस्थित राहून प्रक्रियेवर देखरेख ठेवेल. कागदपत्रे मिळाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत निबंधकांना या प्रस्तावावर निर्णय घ्यावा लागेल.
जीआर का काढावा लागला?
गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन समित्यांकडून एकतर्फी घेतले जाणारे निर्णय, निविदा प्रक्रियेतील अपारदर्शकता, डेव्हलपरची मनमानी निवड आणि सदस्यांना पुनर्विकासाची कागदपत्रे न मिळणे यांबाबत सरकारकडे असंख्य तक्रारी आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर पुनर्विकासाचा २०१९ चा जुना अध्यादेश रद्द करून ही सुधारित नियमावली लागू करण्यात आली आहे.