स्वीटी भागवत/मुंबई
देशात अनधिकृतपणे किंवा बनावट पद्धतीने स्वतःला 'आर्किटेक्ट' म्हणून म्हणवणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांविरोधात 'कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर'ने (सीओए) कठोर भूमिका घेतली आहे. अशाप्रकारे 'आर्किटेक्ट' या नावाचा किंवा पदवीचा गैरवापर करणे हा कायद्याने गुन्हा असून, दोषींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा कौन्सिलने एका जाहीर नोटिसीद्वारे दिला आहे.
२ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या नोटिसीनुसार, कौन्सिलने स्पष्ट केले की, 'आर्किटेक्ट्स अॅक्ट, १९७२' अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या आणि मान्यताप्राप्त पात्रता पदवी धारण करणाऱ्या व्यक्तींनाच भारतात कुठेही
'आर्किटेक्ट' ही पदवी किंवा नाव वापरण्याचा वैधानिक अधिकार आहे. तसेच या कायद्यानुसार नोंदणी केलेल्या आर्किटेक्ट्सना व्यवसाय करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा इतर प्राधिकरणांकडे वेगळ्या नोंदणीची गरज नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कौन्सिलने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, नोंदणी नसतानाही स्वतःला आर्किटेक्ट म्हणून दाखवून व्यावसायिक कामे मिळवणे किंवा या पदवीचा वापर करणे हा 'आर्किटेक्ट्स अॅक्ट, १९७२' मधील कलम-३६ आणि ३७ सह 'भारतीय न्याय संहिता, २०२३' च्या विविध कलमांनुसार गंभीर गुन्हा ठरतो. त्यामुळे अनधिकृत व्यक्तींनी या पदवीचा
वापर त्वरित थांबवावा आणि नागरिक, सरकारी संस्था किंवा विकासकांकडून कामे मिळवण्यासाठी असा गैरवापर करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सक्षम न्यायालयात खटला चालवला जाईल, असेही नोटिसीत नमूद आहे.
सर्वसामान्य नागरिक, सरकारी विभाग, महानगरपालिका, विकास प्राधिकरणे, शैक्षणिक संस्था आणि बिल्डर्स यांनी कोणत्याही आर्किटेक्टची सेवा घेण्यापूर्वी कौन्सिलच्या अधिकृत संकेतस्थळावर त्यांच्या नोंदणीची पडताळणी करावी, असा सल्ला कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरने दिला आहे.