मुंबई : इंटरनॅशनल बॅकलॅरिएट (आयबी) प्रोग्राममध्ये अपुरे गुण मिळाल्यामुळे चार सेमिस्टर पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थिनीचा प्रवेश रद्द करण्याचा मुंबई विद्यापीठाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती मिलींद साठे यांच्या खंडपीठाने जर विद्यार्थिनीने अंदाजित श्रेणी मिळवली नसेल, तर अशा परिस्थितीत आम्ही विद्यापीठाला कट-ऑफ कमी करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत विद्यार्थिनीचा प्रवेश रद्द करण्याच्या मुंबई विद्यापीठाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने स्पष्ट नकार दिला.
दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यानीने दोन वर्षांच्या इंटरनॅशनल बॅकलॅरिएट डिप्लोमा प्रोग्राममध्ये प्रवेश घेतला. मुंबई विद्यापीठाकडून तात्पुरते पात्रता प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर आयबी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये अर्ज करण्याची परवानगी आहे. त्यानुसार विद्यार्थिनीने २०१९-२० शैक्षणिक वर्षासाठी पात्रता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. विद्यापीठाने तिला पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी प्रथमदर्शनी पात्रता प्रमाणपत्र जारी करताना किमान २४ क्रेडिट गुणांसह आयबी डिप्लोमा उत्तीर्ण होण्याची अट घातली होती. नंतर तिला बीव्हीसी पदवी अभ्यासक्रमात जागा देण्यात आली आणि तिने दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. तिला सर्व विषयांत उत्तीर्ण होता आले नाही, परंतु तिला एटीकेटीच्या आधारावर परवानगी देण्यात आली. नंतर आयबी डिप्लोमासाठी किमान २४ गुण न मिळवल्याने बी.व्होक इंटिरियर डिझाइन पदवीचा प्रवेश रद्द करीत असल्याचे मुंबई विद्यापीठाने अचानक मेलद्वारे कळवले. विद्यापीठाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती मिलींद साठे यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीच्यावतीने वडीलांनी दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर तिची पात्रता रद्द करणे न्याय्य नाही, असा युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. जर याचिकाकर्त्या विद्यार्थीनीने आवश्यक कट-ऑफ गुण मिळवले नाहीत तर न्यायालय विद्यापीठाला कट-ऑफ मानक कमी करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त करत खंडपीठाने विद्यार्थिनीला दिलासा देण्यास नकार दिला.