देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर जैव कचरा प्रक्रियेला मंजुरी; दररोज १५ हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मंजुरी प्रातिनिधिक छायाचित्र
मुंबई

देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर जैव कचरा प्रक्रियेला मंजुरी; दररोज १५ हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मंजुरी

आशियातील सर्वात जुन्या आणि मोठ्या कचरा डेपोंपैकी एक असलेल्या देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर येथील साचलेल्या कचऱ्याच्या बायोमायनिंग प्रकल्पाला (जैव कचरा प्रक्रियेला) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अंशतः कार्यान्वयन परवानगी दिली आहे.

Swapnil S

मुंबई : आशियातील सर्वात जुन्या आणि मोठ्या कचरा डेपोंपैकी एक असलेल्या देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर येथील साचलेल्या कचऱ्याच्या बायोमायनिंग प्रकल्पाला (जैव कचरा प्रक्रियेला) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अंशतः कार्यान्वयन परवानगी दिली आहे. २१ ऑगस्टला मंजूर झालेल्या या परवानगीनुसार दररोज १५ हजार मेट्रिक टन क्षमतेने बायोमायनिंग प्रक्रिया राबवण्यात येणार असून सुमारे १८.५ कोटी टन (१८५ लाख टन) जुन्या कचऱ्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर सुमारे ११० हेक्टर जमीन पुनर्विकासासाठी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मुंबई शहरातून दररोज सुमारे ७ हजार मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो. देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर १९२७ पासून कचरा टाकला जात असल्याने येथे प्रचंड प्रमाणात कचरा साचला आहे.

बायोमायनिंग प्रक्रियेद्वारे साचलेला कचरा वेगवेगळ्या घटकांमध्ये विभागला जाणार आहे. यात रिफ्यूज डेराइव्हड फ्युएल (आरडीएफ), कंपोस्ट, पुनर्वापरयोग्य साहित्य तसेच अवशिष्ट कचऱ्याचा समावेश असेल. प्लास्टिक, काच, धातू, कपडे इत्यादी पुनर्वापरयोग्य घटक अधिकृत पुनर्प्रक्रिया केंद्रांकडे पाठविले जातील तर काही प्लास्टिकचा वापर रस्ते बांधणी, सिमेंट उद्योग किंवा आरडीएफ निर्मितीसाठी केला जाणार आहे.

कडक पर्यावरणीय अटी

प्रकल्पासाठी एमपीसीबीने कडक पर्यावरणीय अटी घातल्या आहेत. धूळ, दुर्गंधी, आग, मिथेन वायू, उताराची स्थिरता आणि झिरपणाऱ्या दूषित पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी विशेष उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. तसेच हवेच्या गुणवत्तेचे नियमित परीक्षण, झाकलेल्या वाहनांद्वारे वाहतूक आणि पावसाळ्यात कचरा किंवा माती नाल्यांमध्ये वाहून जाणार नाही याची दक्षता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तीन कंपन्या होत्या स्पर्धेत

या प्रकल्पासाठी मुंबई महापालिकेने मे २०२५ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. निविदा प्रक्रियेत नवयुगा इंजिनिअरिंग लिमिटेड, री सस्टेनेबिलिटी आणि एचजी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड या कंपन्या अंतिम स्पर्धेत होत्या. त्यामध्ये नवयुगा इंजिनिअरिंग लिमिटेड ही सर्वात कमी दराची निविदाकार कंपनी ठरली असून अंदाजित खर्चापेक्षा तीन टक्के अधिक दराने महापालिकेने कंपनीला कंत्राट मंजूर केले आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

राहुल गांधींची कॉपी करण्याचा फडणवीसांचा प्रयत्न फसला! सपकाळ यांची टीका

दिल्लीतील मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या देखभाल खर्चात विक्रमी वाढ

Pune : रोहित पवार यांच्या पीएच्या मुलीचा संशयास्पद मृत्यू

लोकशाहीमुळेच मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोचलो, देवेंद्र फडणवीसांचे प्रतिपादन; 'जेन झी'शी केला संवाद

बांगलादेशात हिंदू कुटुंबातील ४ जणांची हत्या