मुंबई : राज्यातील चार सरकारी मनोरुग्णालयांत बरे होऊनही दहा वर्षांहून अधिक काळ केवळ कुटुंबीय पुढे न आल्याने सरकारी मनोरुग्णालयात खितपत पडलेल्या रुग्णांचे तातडीने पुनर्वसन करण्यासाठी सहा महिन्यांत व्यापक आराखडा तयार करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. न्या. नितीन जामदार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सरकारसह अन्य यंत्रणांना विविध निर्देश देत याचिका निकाली काढली.
मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करीत मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी ॲड. प्रणती मेहरा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. या याचिकेवर न्या. नितीन जामदार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय खंडपीठाने जाहिर केला.
राज्यातील मनोरुग्णालयांमध्ये ४७५ रुग्ण बरे झाले आहेत. तरीही त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आलेला नाही. कुटुंबीय पुढे न आल्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाचा व्यापक आराखडा तयार करा. तो तयार करण्यासाठी विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या निमशासकीय संस्था आणि मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांची मदत घ्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने एड. प्रणती मेहरा, राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणातर्फे अॅड. विश्वजीत सावंत आणि राज्य सरकारतर्फे अॅड. मनीष पाबळे यांनी बाजू मांडली. व्यापक पुनर्वसन आराखडा तयार केला जाईपर्यंत प्रत्येक मानसिक आरोग्य आस्थापनेतून डिस्चार्जसाठी सक्षम असलेल्या किमान ५० ते ७० रुग्णांना त्यांच्या घरांमध्ये किंवा पुनर्वसन केंद्रांमध्ये सोडण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी करावा.