मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सरकारच्या नेतृत्वाखालील सर्वेक्षणाने ६३,००० झोपड्यांचा टप्पा ओलांडून सुमारे ६०,००० ग्राऊंड-फ्लोअर युनिट्सच्या पूर्वीच्या निकषांपेक्षा पुढे गेल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत सरकारने दस्तावेज सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ एप्रिल २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. यामागील उद्देश म्हणजे जास्तीत जास्त धारावीकरांना या सर्वात मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा लाभ मिळावा.

सामान्य झोपडपट्टी पुनर्वसन (एसआरए) प्रकल्पांपेक्षा वेगळा असलेल्या धारावी पुनर्विकास उपक्रमात अपात्र (वरील मजल्यांवरील) रहिवाशांनाही घरांची सोय केली जाणार आहे. या घरांमध्ये स्वयंपाकघर, पाईपद्वारे गॅस पुरवठा, स्वच्छतागृह यांसारख्या मूलभूत सुविधा असतील. या प्रकल्पासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (एनएमडीपीएल) या विशेष उद्देशीय संस्थेमार्फत (एसपीव्ही) सुमारे १.५ लाख घरांची बांधणी करण्यात येईल.

मंगळवारी राज्य विधिमंडळात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाद्वारे प्रत्येकाला घर मिळणार असल्याचे जाहीर केले. राज्य सरकार सर्वांसाठी घर देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेवर ठाम आहे. जे गृहनिर्माणासाठी अपात्र आहेत त्यांना १२ वर्षांसाठी भाड्याच्या घरांची व्यवस्था केली जाईल. त्यानंतर ठरावीक नियम व प्रक्रियेनुसार ती घरे त्यांच्या नावावर हस्तांतरित केली जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

धारावी पुनर्विकास योजना (डीआरपी) सध्या वेगाने सुरू असून राज्य सरकारने हा प्रकल्प गतीने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. धारावीकरांनी या बदलाचा भाग व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या डीआरपी संस्थेने रहिवाशांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. ज्या संरचना अद्याप सर्वेक्षणात आलेल्या नाहीत, त्यांचे रहिवासी १८००-२६८-८८८८ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात किंवा surveydharavi@gmail.कॉमवर ई-मेल पाठवू शकतात.

नवीन सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, ९५,००० पेक्षा जास्त झोपड्यांचे गल्ल्यांतील सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, ८९,००० हून अधिक झोपड्यांना क्रमांक देण्यात आले आहेत. तसेच, ६३,००० पेक्षा जास्त झोपड्यांचे दारोदार सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.

हा पुनर्विकास प्रकल्प केवळ ग्राऊंड-फ्लोअर झोपड्यांपुरता मर्यादित नसून वरील मजल्यांवरील संरचनांचाही समावेश आहे. सरकार सर्वांसाठी घर उपलब्ध करून देण्यास वचनबद्ध आहे. धारावीत कोणीही वंचित राहणार नाही. - एस. व्ही. आर. श्रीनिवास, सीईओ, डीआरपी