मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या आजवरच्या निकषांना छेद देत, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांनादेखील घर देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राबविण्यात येणार आहे. मात्र, वरच्या मजल्यावरील घराची पात्रता ही मुख्यत्वे तळमजल्यावरील घराच्या पात्रतेवर अवलंबून असणार आहे.
शासन निर्णयानुसार १५ नोव्हेंबर २०२२ पूर्वी धारावीत वास्तव्याला असणाऱ्या वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांनादेखील पुनर्विकासात सामावून घेतले जाणार आहे. या सदनिकाधारकांना धारावीबाहेर, मात्र मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) ३०० चौरस फुटांचे घर मिळू शकेल. त्यासाठी त्यांना भाडेकरार खरेदी (हायर परचेस) योजनेचा लाभ घेता येईल किंवा २५ वर्षांसाठी नाममात्र भाडे भरून २६ व्या वर्षी घराचा मालकी हक्क मिळवता येईल. तसेच उर्वरित रक्कम अदा करून २५ वर्षांच्या कालावधीत कधीही घराचे मालक होता येईल.
'वास्तविक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांना कोणताही लाभ न देता प्रकल्पातून वगळले जाते. मात्र, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प याला अपवाद आहे. वरच्या पुनर्विकासात सामावून घेणारा हा मजल्यावरील सदनिकाधारकांना देशभरातील पहिला प्रकल्प असेल. या निर्णयामुळे हा प्रकल्प मानवकेंद्रित आणि सर्वसमावेशक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे' अशी प्रतिक्रिया धारावी पुनर्विकास (डीआरपी) प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्याने दिली.
'हायर-परचेस महत्त्वपूर्ण तरतुदींमुळे धारावीकरांना हक्काचे घर धोरणातील सहजरित्या घेता येऊ शकेल. भाडेकराराची उर्वरित रक्कम भरून हवे तेव्हा घराचा मालकी हक्क धारावीकरांना मिळवता येईल' अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. पुनर्विकासाचा लाभ घेण्यासाठी मजल्यावरील वरच्या सदनिकाधारकांना, अंतिम मुदतीपूर्वीच्या (कट ऑफ डेट) वास्तव्याचा पुरावा सादर करावा लागेल.
त्यासाठी ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार दस्तावेजांची पूर्तता करावी लागेल. पात्रतेच्या प्राधान्यक्रमातील शेवटच्या पर्यायात जर तळमजल्यावरील सदनिकाधारक आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करता आपली पात्रता सिद्ध करू शकला नाही, तर वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांची पात्रता देखील धोक्यात येऊ शकते. 'अशा परिस्थितीत पात्रतेसाठी कोणतेही प्रतिज्ञापत्र विचारात घेतले जाणार नाही,' अशी माहिती 'डीआरपी' अधिकाऱ्यांनी दिली.
वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांकडे आवश्यक असलेले दस्तावेज
वरच्या मजल्यावरील कुटुंबप्रमुखाच्या नावे असलेले विजेचे बिल. हे बिल 'कट ऑफ डेट' पूर्वीचे आणि अलीकडचे असणे आवश्यक आहे.
वरच्या मजल्याचा पत्ता नमूद असलेला नोंदणीकृत भाडेकरार. 'कट ऑफ डेट' पूर्वीचा आणि अलीकडचा भाडेकरार आवश्यक.
वरच्या मजल्याचा पत्ता नमूद असलेला नोंदणीकृत खरेदी करार आणि नोटरी केलेले संमतीपत्र. 'कट ऑफ डेट 'पूर्वीचा आणि अलीकडचा करार आवश्यक आहे.
'कट ऑफ डेट'पूर्वी वरच्या मजल्याचा पत्ता असलेले आधार, पासपोर्ट, रेशनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र.
वरच्या मजल्यावरील कुटुंब प्रमुखाचे प्रतिज्ञापत्र आणि तळमजल्यावरील कुटुंबप्रमुखाचे या संदर्भातील प्रमाणपत्र यासाठी तळमजल्यावरील सदनिकाधारक पात्र असणे आवश्यक.