मुंबई : चित्रपट पाठवण्याची किंवा रिलीज करण्याची पद्धत बदलली तरी मूळ चित्रपट चित्रपटच राहतो, तो सॉफ्टवेअर बनत नाही, असा निर्वाळा देत धर्मा प्रॉडक्शनला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. केवळ डिजिटल लिंक किंवा हार्ड डिस्कद्वारे चित्रपट वितरीत केला म्हणून त्याला जीएसटीअंतर्गत 'माहिती तंत्रज्ञान सॉफ्टवेअर' मानता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने धर्मा प्रॉडक्शन आणि धर्माटिक एंटरटेन्मेंट यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा निकाल दिला. यामुळे दोन्ही कंपन्यांना ७९.७ कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या करातून दिलासा मिळाला.
चित्रपट डिजिटल लिंक किंवा हार्ड डिस्कद्वारे पाठवले जात असल्यामुळे हा व्यवहार 'आयटी सॉफ्टवेअर सेवा' अंतर्गत येतो. त्यानुसार यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला पाहिजे, असा युक्तिवाद राज्य कर विभागाने केला. हा व्यवहार चित्रपटाच्या बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या परवान्याशी संबंधित आहे. हा प्रकार सिनेमॅटोग्राफिक फिल्म्स अंतर्गत येतो. त्यावर संबंधित कालावधीत १२ टक्के जीएसटी होता, असे निरीक्षण नोंदवत दावा फेटाळला.
सॉफ्टवेअरप्रमाणे त्यात बदल करता येत नाही
चित्रपट हे केवळ एक दृकश्राव्य माध्यम आहे. सॉफ्टवेअरप्रमाणे त्यामध्ये कोणताही बदल किंवा संवाद साधता येत नाही. एखादा चित्रपट ग्राहकांपर्यंत कसा पोहोचवला जातो, यावरून त्या वस्तूचे मूळ स्वरूप ठरत नाही, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले. डिजिटल क्रांतीच्या या काळात चित्रपट निर्माते आणि हक्क धारकांसाठी उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.