मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगानंतर पोलीस महासंचालकपदी संजय वर्मा यांची नियमानुसार नियुक्ती करण्यात आलेली असताना रश्मी शुक्ला यांना रजेवर पाठविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्याचा चांगलाच समाचार घेतला. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे पालन केले. त्यात गैर काय? असा सवाल उपस्थित करताना आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान कसे काय दिले जाऊ शकते? अशी विचारणा करत पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीचे राजकारण करू नका. असे खडे बोल सुनावत याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणक आयोगानंतर पोलीस महासंचालकपदी संजय वर्मा यांची नियमानुसार नियुक्ती करण्यात आलेली असताना रश्मी शुक्ला यांना रजेवर का पाठविण्यात आले? संजय कुमार यांची नियुक्ती ही केवळ निवडणूक कालावधीपुरती मर्यादित ठेवण्यात आली? असे प्रश्न उपस्थित करत सेवानिवृत्त झालेल्या रश्मी शुक्ला यांना पुन्हा सरकारी सेवत सामावून घेण्यास मनाई करा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका काँग्रेसचे नेते अतुल लोंढे यांच्या वतीने अॅड. रवी जाधव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेवर खंडपीठा समोर प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना ज्या व्यक्तीची पोलीस महासंचालकपदी तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली, त्या अधिकाऱ्याने सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्याऐवजी तुम्ही का आव्हान देत आहात? एखाद्या अधिकाऱ्याची तात्पुरती नियुक्ती केली तर याचिककर्त्यांचे काय नुकसान होते? असे प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी याचिकाकर्ता लोकसेवक असल्याचे सांगताच खंडपीठाने आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नियुक्यामध्ये राजकारण आणू नका, असे खडे बोल सुनावत याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.