मुंबई : पत्नीला पोटगी देण्याच्या कायदेशीर बंधनातून सुटण्यासाठी पती दिवाळखोरीच्या कारवाईचे ढाल उभी करू शकत नाही, असे महत्वपूर्ण मत उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात व्यक्त केले आणि पत्नीच्या देखभालीची जबाबदारी झटकणाऱ्या पतीला मोठा झटका दिला. न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने निर्णय देताना पत्नीच्या देखभालीची रक्कम ही पतीच्या नैतिक आणि वैयक्तिक कर्तव्यातून येते. ती रक्कम दिवाळखोरी कायद्यानुसार रद्द करता येणारे कर्ज नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबईतील रहिवासी मेहुल जगदीश त्रिवेदी याने विभक्त पत्नीला पोटगी देण्याच्या जबाबदारीतून सुटका मिळवण्यासाठी दिवाळखोरी याचिका दाखल केली होती. ती याचिका न्यायमूर्ती जैन यांच्या एकलपीठाने फेटाळून लावली. मे २०२१ मध्ये कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पतीने पत्नीला दरमहा २५,००० रुपयांची पोटगी देण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर दिवाळखोर घोषित करण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या डोक्यावरील देणींची थकबाकी २२.३ लाख रुपये झाली होती. तो नृत्य शिक्षक असून दरमहा १५ हजार रुपये पगार असल्याने थकबाकीची रक्कम भरू शकत नाही.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्या पतीचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. प्रेसिडेन्सी-टाऊन्स दिवाळखोरी कायदा, १९०९ अंतर्गत पोटगीची रक्कम कर्जाच्या प्रमाणात नाही. त्यामुळे ती एखाद्या व्यक्तीला दिवाळखोर घोषित करण्याचा आधार असू शकत नाही. पत्नीचा सांभाळ करण्याची पतीची जबाबदारी वैवाहिक संबंध, कायद्याच्या धोरणातून येते.