मुंबई : शहरातील जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई महापालिकेच्या विसंगत विधानावरून मुंबई हायकोर्टाने पालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. जीर्ण इमारतींतील रहिवाशांच्या हक्कांशी तुम्ही खेळत आहात. हा रहिवाशांच्या जीवाशी खेळ आहे, आम्ही तो खपवून घेणार नाही, अशा शब्दांत न्यायामूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने पालिकेचे कान उपटले. तसेच पालिकेने यापूर्वी दिलेल्या हमीनुसार रहिवाशांना १७४ चौरस मीटरचे क्षेत्र देण्याबाबत विचार करा, असे निर्देशही हायकोर्टाने दिले.
जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या गंभीर प्रश्नाकडे हायकोर्टाचे लक्ष वेधत यासिन गुलाम हुसेन इस्माईल यांनी पालिका प्रशासन आणि विकासक चेरिसन्स इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी पालिकेकडून करण्यात आलेल्या विसंगत विधानांवर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात अनेक अनियमितता असून रहिवाशांना दिल्या जाणाऱ्या क्षेत्राबाबत पालिकेने विधानांमध्ये कोलांटउडी मारत १६ मार्चला केलेल्या विधानानुसार, या प्रकरणातील इमारतीचा तळमजला व पोटमाळा रिकामा असल्याचे सांगितले होते. प्रत्यक्षात इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर याचिकाकर्त्याचे १७४.७९ चौरस मीटर इतके चटई क्षेत्र आहे. पालिकेने १६ मार्चला केलेले विधान आणि २० मे रोजी केलेले विधान या दोन्हींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.
अशाप्रकारे वेळोवेळी भूमिका बदलणे, हा रहिवाशांच्या जिविताशी खेळ आहे. पालिकेचा हा कारभार आम्ही अजिबात खपवून घेणार नाही, अशा कठोर शब्दांत खंडपीठाने पालिकेला फैलावर घेतले. याचवेळी शहरातील जीर्ण इमारतींतील रहिवाशांना त्यांची जागा रिकामी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच पालिकेला याचिकाकर्त्याच्या जागेचे पूर्वीचे क्षेत्र १२४ चौरस मीटर ऐवजी १७४ चौरस मीटर देण्याबाबत विचार करा, असे निर्देश दिले.
रहिवासी ना घर का, ना घाट का
जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींतील रहिवाशांची परिस्थिती ही ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. पुर्नविकासाच्या नावाखाली त्यांना घराची जागा रिकामी करण्याची भीती वाटत आहे, असे मतही खंडपीठाने नोंदवले