मुंबई : लाईट बिल हा अधिकृत बांधकामाचा पुरावा नाही. वीज जोडणीच्या आधारे बांधकाम अधिकृत असल्याचा दावा कुणी करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाने दिला. तसेच उच्च न्यायालयाने प्रभादेवीच्या सिद्धिविनायक मंदिराजवळील दुकानदाराला दिलासा देण्यास नकार दिला.

प्रभादेवीच्या सिद्धिविनायक मंदिराजवळ पूजेच्या साहित्याची विक्री करणाऱ्या दुकानदाराने पालिकेच्या कारवाईपासून संरक्षण मागत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वीज आणि पाणी जोडणी मिळाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत घर वा दुकान अधिकृत असल्याचा दावा केला. तसेच दुकानाच्या नियमितीकरणासंबंधी पालिकेकडे केलेला अर्ज प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय घेण्याचे पालिकेला निर्देश द्या, अशी विनंती दुकानदाराने केली.

यावेळी दुकान हे पदपथाला लागून असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास येताच हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला.

कायद्याची चौकट मोडून सवलत द्यायची का?

मुंबईत मोठ्या जल्लोषात साजरा केला जाणारा गणेशोत्सव जवळ आला आहे. या सणासुदीतच पालिकेने कारवाई केल्यास, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उद्भवेल, याकडे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर खंडपीठ संतप्त झाले. सण जवळ आला म्हणून कायद्याची चौकट ओलांडून तुम्हाला सवलत द्यायची का? कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करू नका, असा सज्जड दम दुकानदाराला देत याचिका निकाली काढली.