मुंबई : कोट्यवधी रुपये दर असलेल्या सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण करून मोफत घरे लाटणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे, घरभाडे आदी सुविधांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले, तर स्वत:ची आयुष्यभराची कमाई मोडून कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्या पगारदार नोकरदारांवर अन्याय आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
परळच्या झोपडपट्टीवासीयांच्या वैभवी एसआरए सीएचएसच्या सोसायटीच्या २८६ झोपडपट्टीवासीयांनी लँडमार्क डेव्हलपर्सचे कंत्राट रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने हे ताशेरे मारले. या झोपडपट्टी पुनर्विकासचे क्षेत्रफळ ७५०० चौरस मीटर आहे.
या याचिकादारांना दिलासा देण्यास नकार देताना, हायकोर्टाने १० नोव्हेंबर रोजी नमूद केले की, या याचिकेमुळे शहरात निर्माण झालेली प्रचंड असमानता पण अनपेक्षितपणे समोर आली आहे. झोपडपट्टीवासीयांनी सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही जमिनींवर अतिक्रमण केले आहे. तरीही त्यांना केवळ मोफत निवास आणि महागड्या विक्रीयोग्य मालमत्तेच्या बक्षिसाचा हक्क आहे. इमारत बांधण्याच्या काळात त्यांना मोठ्या प्रमाणात भाडेही मिळते.
सोसायटीतर्फे मिलिंद साठे व न्या. अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सप्टेंबर २०२१ पासून भाडेकरूंना भाडेही मिळालेले नाही. ही रक्कम जवळपास १० कोटी रुपये आहे.
तर विकासकाचे वकील सिमील पुरोहित यांनी सांगितले की, आम्हाला डिसेंबर २०२३ पर्यंतचे भाडे देण्याची इच्छा आहे. मात्र, त्यांच्या सोसायटीने इमारतीच्या प्रस्तावित आराखड्याला मान्यता द्यायला हवी.
त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, ते झोपडपट्टीतील रहिवासी विविध मागण्या करत आहेत. मात्र, पगारदार व्यक्तींसाठी अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. मुंबईत सरकारी कर्मचारी राहतात. (त्यात उच्च न्यायालय आणि सरकारचे पगारदार कर्मचारी समाविष्ट आहेत) हे कर्मचारी आपल्या वेतनातून घर घेतात. त्यासाठी आपला पीएफ व बचत मोडतात. ईएमआयसाठी मोठी रक्कम फेडतात. त्यांना कोणीही मोफत घरे देत नाही. त्यांना कोणतीही मदत किंवा भाडे देत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
त्याऐवजी, आमच्याकडे असा समाज आहे की ज्याने स्पष्टपणे ठरवले आहे की, त्यांना मोठ्या प्रमाणात ट्रान्झिट भाडे मिळणे आवश्यक आहे. ज्यांनी प्रकल्पाला जाणीवपूर्वक उशीर केला त्यांना देखील ही रक्कम दिली गेली पाहिजे. हा प्रकार भयानक आहे. अशा समाजाला या मागण्यांचा हक्क आहे यावर आमचा विश्वास नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्वोच्च तक्रार निवारण समितीसमोरील पुढील कार्यवाही २९ जानेवारीपर्यंत पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित केली आहे.