मुंबई : मानव संसाधन प्रणाली (एचआर) अद्ययावत न केल्याने २०१९ पासून सुट्ट्यांची नोंद झालेली नाही. सुट्ट्यांची नोंद करण्यात संबंधित विभागाचे अधिकारी व खाते प्रमुख जबाबदार असल्याचे सांगत त्यांच्या वेतनातून तब्बल १० टक्के रक्कम रोखून धरली आहे. वाढती महागाई, त्यात वेतनात कपात यामुळे कर्मचारी हवालदिल झाले असून त्यांचे रोखून धरलेले पैसे तत्काळ देण्यात यावे, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने केली आहे.
पालिकेत सर्वच खाते, विभागात कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची सुमारे ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. तसेच कोरोना काळात अनेक कर्मचारी रजेवर होते. त्यामुळे त्यांच्या विविध प्रकारच्या सुट्ट्या मंजूर करणे व त्याबाबतच्या नोंदी मानव संसाधन प्रणालीत (एचआर) अद्ययावत करणे, हे काम अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे अनेक अधिकाऱ्यांना शक्य झाले नाही. त्यासाठी आस्थापना प्रमुख, खाते प्रमुख यांना जबाबदार धरून त्यांचे १० टक्के वेतन रोखण्यात आले आहे. ही रक्कम कधी मिळेल, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे अधिकारी वर्ग हवालदिल झाला आहे. काही कर्मचारी रजा घेतात, मात्र वेळेवर अर्ज देत नाहीत.
अर्ज येईपर्यंत मुदत संपलेली असते. नैमित्तिक रजा, अर्जित रजा प्रत्येकाचे नियम वेगवेगळे असल्याने, रजेच्या नोंदी मानव संसाधन प्रणालीत अद्ययावत करण्यास दिरंगाई झाली आहे. प्रशासनाने याबाबत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणारे परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून ते अन्यायकारक असल्याचे म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम व उपाध्यक्ष संजय कांबळे-बापेरकर यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.