कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील सुमारे १४ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार असून, यासाठी सहा हजार कोटी रुपये निधी लागणार आहे. अतिवृष्टी, पूर आदी नैसर्गिक आपत्तीसाठी मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. पश्चिम महाराष्‍ट्रातल्‍या पूरग्रस्‍त शेतकऱ्यांना याआधी यातून वगळले होते; मात्र आता सरसकट सर्वांनाच त्‍याचा लाभ मिळणार असल्‍याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना नियम व अटी शिथिल करून ५० हजार रुपये प्रोत्साहन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०१७ ते २०२० या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पीक कर्जाची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. एकापेक्षा अधिक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन ५० हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल. प्रोत्साहनपर लाभ योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.या योजनेचा लाभ सुमारे १३ लाख ८५ हजार शेतकऱ्यांच्या १४ लाख ५७ हजार कर्जखात्यांना होणार असून, अंदाजे ५,७२२ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. याचा लाभ २०१९मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांनाही घेता येईल. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास, त्या वारसालाही लाभ मिळेल.