मुंबई : आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या शासकीय खरेदीला वित्त विभागाने चाप लावला आहे. या संदर्भात वित्त विभागाने मंगळवारी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार १५ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत शासकीय खरेदीची प्रक्रिया रोखली जाणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजना आणि आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून होणाऱ्या खरेदीच्या प्रस्तावांवर वित्त विभागाने निर्बंध आणले असून त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार वित्त विभागाने स्वतःकडे घेतले आहेत.

कर्जाचा वाढता बोजा, लाडक्या बहिणींना द्यावा लागणार निधी यामुळे निधी वितरणावर ५ ते ३० टक्क्यापर्यंत कपात केली आहे. कपातीनंतर वित्त विभागाने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीच्या खरेदीवर बंधने आणली आहेत. मात्र, उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत औषधे खरेदीला वित्त विभागाने खरेदीतून वगळले आहे. केंद्र पुरस्कृत योजना आणि त्या अंतर्गत राज्य हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पाच्या अंतर्गत खरेदीच्या प्रस्तावांना हे निर्बंध लागू राहणार नाहीत, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.

निविदाही नाही

१५ फेब्रुवारीनंतरच्या कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता नसेल. मात्र, १५ फेब्रुवारी २०२६ पूर्वी निविदा प्रसिद्ध झालेल्या प्रकरणात खरेदीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.

‘कॅश फ्लो’ लक्षात घेऊन निधीचे नियोजन

अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली सुरू करताना सर्व विभागांनी रोख प्रवाह म्हणजे ‘कॅश फ्लो’ लक्षात घेऊन त्यांना उपलब्ध असलेल्या निधीचे नियोजन करूनच खर्च भागवणे अपेक्षित असल्याच्या सूचना वित्त विभागाने जारी केल्या आहेत. काही विभागांकडून आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणवर खर्च होत असल्याचे वित्त विभागाने चालू आर्थिक वर्षात १५ फेब्रुवारी आणि त्यानंतर सर्व प्रशासकीय विभाग तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांना कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, असे बजावले आहे.

दैनंदिन वापराच्या वस्तू खरेदी करता येणार

वित्त विभागाचे आदेश १५ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत लागू राहतील. परंतु, चालू आर्थिक वर्षात कार्यालयाच्या दैनंदिन वापरातील उपभोग्य वस्तूंच्या मर्यादित खरेदीसाठी हे निर्बंध लागू असणार नाहीत. पुढील वर्षात आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची आगाऊ खरेदी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

हे प्रस्ताव सादर करू नयेत

फर्निचर दुरुस्ती, झेरॉक्स मशिन्स, उपकरणे, दुरुस्ती, कार्यशाळा, सेमिनार भाड्याने कार्यालय घेणे अशा प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. त्या संदर्भातील प्रस्ताव सादर करू नयेत, अशा सूचना परिपत्रकातून देण्यात आल्या आहेत.