उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने चाचपणी सुरू केली आहे. मुंबई बाहेरील रुग्णांकडून शुल्क आकारणीवर विचारमंथन सुरू आहे. पालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तांमधून उत्पन्न, मलनिःसारण, जल आकारात सुधारणा, पाण्याच्या मीटरद्वारे आकारणीत वाढ, मक्ता करार नूतनीकरणात वाढ, पालिकेच्या भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांचा पुनर्विकास असे पर्याय पालिकेने डोळ्यासमोर ठेवले आहेत; मात्र महसूल वाढीचा ठोस असा कुठलाच पर्याय दृष्टिपथात आलेला नाही. नवे जुन्या प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली खरी. माणसाला सर्व गोष्टींचं सोंग आणता येत, पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही. त्यामुळे मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे, प्रकल्प तडीस नेणे यासाठी प्रत्यक्षात पैसा उभा करायचा कुठून या प्रश्नाने मुंबई महापालिकेला चिंतेत टाकले आहे. त्यामुळे सन २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प हा निवडणूक संकल्प सादर केला आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत जकात होते. वर्षाला ६ ते ७ हजार कोटींचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत असे. परंतु २०१७ मध्ये जकात बंद केली आणि पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले. त्यात महसूल प्राप्तीचे नवीन पर्याय उपलब्ध होत नसल्याने पालिकेची आर्थिक कोंडी हळुवार वाढतच आहे. मुंबईकरांना सोयीसुविधा, प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे यासाठी पैशांची जमवाजमव करणे काळाची गरज बनली आहे. मुंबईबाहेरील रुग्णांकडून शुल्क आकारणीची चाचपणी, रुग्णालयांत झिरो प्रिस्क्रिप्शन अर्थात मोफत उपचार देण्याचे सुतोवाच केले. या दोन्ही गोष्टी जनतेशी निगडीत असल्याने राजकीय नेते व सर्वसामान्यांकडून प्रतिक्रिया येणे अपेक्षित होतेच. पालिकेच्या वैद्यकीय सेवेवर येणारा ताण लक्षात घेऊन मुंबईबाहेरील रुग्णांकडून शुल्क आकारणी करण्याची चर्चा ही काही नवीन नाही. गेल्या काही काही वर्षांपासून हा प्रश्न चर्चेत आहे. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पात थेट जाहीर करण्यात आले आहे. पालिकेच्या या निर्णयाचे स्वागत व विरोध दोन्ही झाले. परंतु आर्थिक गाडा हाकण्यासाठी पैसा तर लागतोच परंतु वेळोवेळी विरोध त्यात आगामी निवडणुका म्हणजे मुंबई बाहेरील रुग्णांकडून शुल्क आकारणीला विरोध अटळ, त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक कोंडीत वाढच होणार, हेही तितकेच खरे.
मालमत्ता कर हे मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत. वर्षाला ६ हजार कोटी तिजोरीत हमखास जमा होतात. पालिकेचा दृढ विश्वास. मात्र मालमत्ता करवाढीवर राज्य सरकारने लावलेला लगाम, बांधकाम क्षेत्राला अधिमूल्यात दिलेली ५० टक्के सवलत यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होत आहे. तर सन २०२४-२५ मध्येही मालमत्ता कर वाढ न करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने पालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे मागील तीन वर्षांत सुमारे दोन हजार कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले. तर यंदाच्या आर्थिक वर्षात तब्बल ७३६ कोटींचे नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर वाढ न करता आल्याने पालिकेला आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच पालिकेला आर्थिक संकटाचे संकेत मिळतायत, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
पालिकेची स्थिती ढासळलेली
विकासकामांना निधी कमी पडण्याची शक्यता लक्षात घेत मुदत ठेवीतील अंतर्गत निधीतून सुमारे १६ हजार कोटी उचलण्याचे विचाराधीन आहे. मुदतठेवी हे पालिकेचे आर्थिक स्थैर्य असून, ते जपूनच वापरले पाहिजे. एकूणच अर्थसंकल्पीय अंदाजाचा विचार करता पालिकेची आर्थिक स्थिती खूप ढासळलेली आहे, असे नाही; मात्र नव्या, जुन्या प्रकल्पांचे आर्थिक दायित्व वाढते आहे. ८४ हजार कोटींच्या मुदतठेवी असल्या तरी त्या प्रकल्प, कर्मचारी निवृत्तीवेतन, कंत्राटदारांच्या अनामत रक्कम यासाठी आहेत. त्यामुळे ठेवी ८४ हजार कोटींच्या असल्या तरी त्यात वाटणी आहेच. त्यामुळे भविष्यात पालिकेसमोर आर्थिक संकटाचा डोंगर उभा राहणार यात दुमत नाही.
दोन लाख कोटींची कामे सुरू असून, महसुली उत्पन्न २९ हजार ४३१ कोटींचे दाखवण्यात आले आहे. दोन लाख कोटींच्या कामासाठी हा निधी अपुराच आहे. विविध बँकांमध्ये मुंबई महापालिकेच्या ८४ हजार कोटींच्या ठेवी असल्या, तरी यावर ठेवींवर पालिकेचा एकट्याचा हक्क नाही. त्यामुळे मुंबईकरांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे, कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे हे मुंबई महापालिकेसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ५९९५४ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला असला तरी भविष्यात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे, प्रकल्प खर्च भागवणे हे मुंबई महापालिकेसाठी जिकिरीचे ठरणार असल्याने मुंबई महापालिकेसाठी ही आर्थिक संकटाची चाहूल आहे.