मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी तब्बल ३३ वर्षांनंतर लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोक अदालतीत ५४२ प्रकरणांपैकी १३८ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मॅटच्या लोक अदालतीत मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एकूण ५४२ प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन १३८ इतकी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबईचे विशेष कार्य अधिकारी (न्यायिक) सुरेश जोशी यांनी दिली.
नरिमन पॉइंट कफ परेड येथील जागतिक व्यापारी केंद्राजवळील मेकर टॉवर ई विंग तिसरा मजल्यावर मॅटच्या लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये नागपूर, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातील ५४२ प्रकरणांपैकी १३८ निकाली निघाली. यामध्ये मुंबई खंडपीठाच्या २३८ प्रकरणांपैकी ३९ निकाली, तर नागपूर खंडपीठाच्या १५० पैकी ६३ व छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या १५४ प्रकरणांपैकी ३६ निकाली काढण्यात आली असल्याची माहिती जोशी यांनी दिली.
मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व विभागातील सचिव यांनी लोक अदालत यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी मोलाचे सहकार्य केले. मंत्रालयातील प्रत्येक विभागातर्फे नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यामुळे लोक अदालतीसमोर ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत शासनाशी संपर्क साधणे सोयीचे झाले. तसेच बरीच वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची मुख्य सादरकर्ता अधिकारी स्वाती मणचेकर यांनी तपासणी केली व शासनाने नियुक्त केलेले नोडल अधिकारी यांच्यामार्फत प्रलंबित प्रकरणे लोक अदालत समोर ठेवण्यासाठी योग्य ठरविण्यात आली, असेही सुरेश जोशी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबईच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामधील अधिकारी, कर्मचारी, मुख्य सादरकर्ता अधिकारी तसेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण बार असोसिएशनमधील वकील वर्ग, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामधील वकील आणि शासनाचे नोडल अधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर ३३ वर्षांनी प्रथमच लोक अदालत झाली.
या पॅनलने पाहिले काम !
लोक अदालतसाठी तीन पॅनल आयोजित करण्यात आले होते. लोक अदालतीचे पॅनल प्रमुख म्हणून न्या. विनय जोशी, ए. पी. कुन्हेकर, सेवानिवृत्त सदस्य (न्या.) आर. बी. मलिक, सेवानिवृत्त सदस्य (न्या.) व पॅनल सदस्य म्हणून नितीन गद्रे, सदस्य (प्र), मप्रन्या, नागपूर, विजयकुमार, निवृत्त सदस्य (प्र), मप्रन्या, औरंगाबाद, विजया चौहान, संदेश तडवी, निवृत्त सहसचिव, आर. एम. कोलगे, वकील आणि एम.बी. कदम, वकील यांनी काम पाहिले.