मुंबई : दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, सेवा शुल्क किंवा टिप ग्राहकाने स्वेच्छेने द्यायची रक्कम असून ती सक्तीची असू शकत नाही. रेस्टॉरंट व्यावसायिकांकडून सक्तीने आणि जबरदस्तीने ग्राहकांकडून सेवा शुल्क वसूल करणे हे ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात असून ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या लढ्याला यश मिळाल्याचे मानले जाते.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन्सनी दाखल केलेल्या दोन याचिका फेटाळून लावताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सक्तीने सेवा शुल्क वसूल करणे हे ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ अंतर्गत "अनुचित व्यापारी पद्धत" असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ग्राहकाने मेनू कार्डवर सेवा शुल्काचा उल्लेख पाहून सेवा स्वीकारली असल्यामुळे तो करार स्वेच्छेने स्वीकारलेला आहे आणि त्यामुळे सेवा शुल्क सक्तीने आकारले जाऊ शकते, असा हॉटेल व्यावसायिकांचा दावा न्यायालयाने फेटाळला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की असा एकतर्फी करार हा अन्यायकारक करार ठरतो आणि ग्राहक संरक्षण अधिनियमाच्या विरोधात जातो.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन्सनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने ४ जुलै २०२२ रोजी जारी केलेल्या याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांना न्यायालयात आव्हान दिले होते.