मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्टीतील स्वच्छतेवर आतापर्यंत मुंबई महापालिका वर्षांला ७५ कोटी रुपये खर्च करत आहे. मात्र आता एकाच कंत्राटदारावर झोपडपट्टीतील स्वच्छतेची जबाबदारी असणार आहे. यासाठी मुंबई महापालिका वर्षाला चारपट म्हणजे तब्बल ३०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यामुळे वरिष्ठ नेत्याच्या मर्जीतील कंत्राटदाराला काम देण्यासाठी ही उठाठेव सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन’ योजनेअंतर्गत मुंबईतील झोपडपट्टीतील स्वच्छता केली जाते. २०१२ मध्ये स्वच्छ मुंबई प्रबोधन योजना सुरू करण्यात आली असून यासाठी स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन’ योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीतील १५० घरांसाठी पालिका ६ हजार रुपये मोजते. स्वंयसेवी संस्था असल्याने त्या झोपडपट्टीतून वर्गणी गोळा करू शकतात, त्यामुळे त्यांना ६००० रुपये मानधन देण्यात येते, असा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. मात्र आता झोपडपट्टीतील स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र कंत्राटदार नियुक्ती करण्यासाठी १,२०० कोटींच्या निविदा मागवल्या आहेत. चार वर्षांसाठी कंत्राट देण्यात येणार असून वर्षाला ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन’ योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या संस्थांकडून योग्य तो आऊटपूट मिळत नव्हता. त्यामुळे चार वर्षांसाठी एकच कंत्राटदार नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून दरवर्षी ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. मुंबईतील ६० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहत असून त्यांनाही उत्तम दर्जाच्या सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टीतील स्वच्छतेचे चांगले परिणाम दिसून यावेत, म्हणून चार वर्षांसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येणार असून सहा हजार कामगार कार्यरत असणार आहेत. विशेष म्हणजे हे सहा हजार कामगार दिवसरात्र आपली जबाबदारी पार पाडणार असल्याचे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले.

नव्या कंपनीला काम देण्याला विरोध - रवी राजा

मुंबईतील झोपडपट्टीतील स्वच्छतेसाठी २००२ पासून १५० झोपड्यांमागे एक स्वच्छता सेवक आहे. या निर्णयामुळे झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छता तर राखली जात होती. या उपक्रमामुळे ११ हजार मुलांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होते. मात्र मुंबई महापालिका प्रशासनाने ही पद्धत रद्द करत, एकाच कंपनीला काम देण्याचे टेंडर काढले असून ज्याची किंमत १२०० कोटींच्या घरात आहे. यामुळे हजारो मुलांच्या पोटावर पाय येणार आहे. या कामात १०० टक्के मराठी तरुण-तरुणी आहेत. त्यात लोकप्रतिनिधी नसताना पालिकेने हा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रशासनाला कोणी दिला? हा अतिशय चुकीचा निर्णय आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी यात जातीने लक्ष घालून मुंबई महापालिका प्रशासनाला प्रस्तावित टेंडर मागे घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

वेजबोर्डनुसार वेतन

कंत्राटी पद्धतीवर कामगार काम करणार असून वेजबोर्डनुसार दरमहा १९ हजार २४ रुपये वेतन मिळणे गरजेचे आहे.