मुंबई : मुंबईसह राज्यातील सर्व मॉलमधील गेमिंग झोनमध्ये सुरक्षेचे निकष काटेकोरपणे पाळले जात आहेत का, याचा राज्यव्यापी आढावा घेण्याच्या सूचना संबंधित आयुक्तांना देण्यात येतील. या आढाव्याचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.
मुंबईतील मॉलमधील सुरक्षेचे निकष न पाळणाऱ्या गेमिंग झोनविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत नियम ९२ अन्वये सदस्य उमा खापरे यांनी चर्चा उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते. या चर्चेत परिणय फुके, अमित गोरखे यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री सामंत म्हणाले की, मुंबईतील ६८ मॉलची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी ४७ मॉलमध्ये आवश्यक अग्निसुरक्षा व्यवस्था आढळली. १८ मॉलमध्ये त्रुटी आढळल्याने त्यांना १२० दिवसांची नोटीस देण्यात आली होती. स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्शनसह आवश्यक सुरक्षा उपायांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित मॉलना पुन्हा परवानगी देण्यात आली. तीन मॉल सध्या बंद असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा प्रश्न उद्भवला नाही.
गेमिंग झोनमधील सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून फायर ऑडिट अधिक प्रभावी करण्यासाठी नियमांचा आढावा घेतला जाईल. दर दोन वर्षांऐवजी दरवर्षी फायर ऑडिट सक्तीचे करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करण्याबाबत प्रयत्न करू तसेच आवश्यकतेनुसार थर्ड पार्टीमार्फत अचानक फायर ऑडिट करण्याबाबतही संबंधित आयुक्तांशी चर्चा करण्यात येईल. गेमिंग झोनमध्ये एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यास मुलांना तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक सुविधा ठेवण्याबाबत मॉल व्यवस्थापनाला निर्देश देण्यात येतील, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
दरवर्षी फायर ऑडिट होणार
गेमिंग झोनमधील सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून फायर ऑडिट अधिक प्रभावी करण्यासाठी नियमांचा आढावा घेतला जाईल. दर दोन वर्षांऐवजी दरवर्षी फायर ऑडिट सक्तीचे करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करण्याबाबत प्रयत्न करू, असे ते म्हणाले.