मुंबई : काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या गणेशोत्सवानिमित्त रस्त्यावर खड्डे खोदल्यास मंडळांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात मंडपासाठी खड्डे खोदल्यास प्रति खड्डा १५ हजार रुपये खर्च आणि दंड आकारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. पालिकेच्या या जाचक अटींना बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने कडाडून विरोध केला आहे.

दरवर्षी गणेशोत्सव काळात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून मंडपासाठी खड्डे खोदले जातात. खड्डे पाडल्यास पालिकेकडून प्रतिखड्डा दंड आकारला जातो. गेल्यावर्षी या कामासाठी प्रति खड्डा २ हजार रुपये आकारले जात होते. मात्र यंदा १५ हजार रुपये दंड आकारण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्यामुळे मंडळांसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत.

मंडप उभारणीसाठी कधीकधी तात्पुरते खड्डे खोदावे लागतात, परंतु त्यासाठी इतकी मोठी रक्कम आकारल्यास सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांवर आणि मंडळांवर मोठा आर्थिक ताण येणार असल्याचे समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी म्हटले आहे. अतिरिक्त दंड आकारण्याचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणीही त्यांनी पालिकेकडे केली आहे. तसेच यााबाबत समन्वय समिती लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत दाद मागणार आहेत असे दहिबावकर यांनी सांगितले. दरवर्षी लाखो नागरिक गणेशोत्सव साजरा करतात. मुंबईतील लालबाग, गिरगाव, परळ, भायखळा, चिंचपोकळी, खेरवाडी आदी भागांतील गणेशमंडळे मोठ्या प्रमाणात सजावट व उत्सव साजरे करतात. प्रती खड्डा १५ हजार रुपये दंड आकारणे योग्य नाही, हा निर्णय मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले जाईल असेही दहिबावकर यांनी म्हटले आहे.

वाढती महागाई आणि घटती वर्गणी यामुळे अनेक मंडळे आधीच आर्थिक अडचणीत सापडली आहेत. पूर्वी देण्यात येणाऱ्या १००१, ५०१, २५१ रुपयांच्या वर्गण्या आता अर्ध्यावर आल्या आहेत. त्यात मूर्तीच्या आणि सजावटीच्या वाढत्या किमतीमुळे खर्चात भर पडली आहे. अशा वेळी खड्ड्यांच्या नावाखाली महापालिकेने ‘जिझिया कर’ लावल्यास तो अन्यायकारक ठरेल, असे समितीचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, यंदा पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनास काही प्रमाणात मुभा देण्यात आली आहे. ६ फुटांपर्यंतच्या मूर्ती कृत्रिम तलावात तर त्यापेक्षा उंच मूर्तींचे खोल समुद्रात विसर्जन करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मंडळांना दिलासा मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया दहिबावकर यांनी दिली.