मुंबई : गेटवे ऑफ इंडियाजवळ २२९ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रवासी जेट्टी व टर्मिनलच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी परवानगी दिली. टर्मिनल आणि आजूबाजूच्या परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत न्यायालयाने जेट्टी बांधकामाचा मार्ग मोकळा केला. जेट्टी प्रकल्पाला विरोध करीत ‘क्लीन अँड हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशन’ने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने मंगळवारी निकाली काढली.
गेटवे ऑफ इंडिया आणि रेडिओ क्लबदरम्यान २२९ कोटी खर्च करून प्रस्तावित जेट्टी बांधण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता. या प्रकल्पाला वारसा स्थळे संवर्धन समितीची मंजुरी मिळण्याआधीच या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले, असा आरोप करत प्रस्तावित जेट्टी टर्मिनलला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिकांवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने निर्णय देताना जेट्टी प्रकल्प पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देत विविध निर्देश दिले.
खंडपीठाने प्रकल्पाचा भाग म्हणून प्रस्तावित केलेले अॅम्फी थिएटर केवळ बसण्याची सुविधा म्हणून वापरले जाईल. त्याचा मनोरंजनासाठी वापर करू नये, कॅफेमध्ये फक्त पाणी आणि पॅक केलेले अन्न दिले जाईल, तिथे जेवणाची सुविधा दिली जाणार नाही, सध्याची जेट्टी टप्प्याटप्प्याने बंद करावी, आदी निर्देश देत खंडपीठाने प्रस्तावित प्रकल्पात सांडपाणी प्रक्रिया सुविधांचा अभाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. सुविधा उपलब्ध करताना संतुलित आणि शाश्वत दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे. विकास शाश्वत मार्ग अवलंबून केला जात असेल तर तो विकास पर्यावरणाला धक्का देणारा ठरत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प - सरकारचा दावा
राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. “जेट्टी प्रकल्प हा महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या सर्व वैधानिक मान्यता मिळाल्या आहेत. महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने देखील प्रकल्पाला संमती दिली आहे. प्रकल्पामागे वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी आणि सागरी संपर्क सुधारण्यासाठी आवश्यक सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे हा उद्देश आहे, असा दावा सराफ यांनी न्यायालयात केला. सरकारचे हे म्हणणे न्यायालयाने ग्राह्य धरले.
वारसा स्थळाच्या बाजूला जेट्टी बांधणे चुकीचे - याचिकाकर्ते
गेटवे ऑफ इंडिया एक संरक्षित वारसा स्थळ आहे. या वारसा स्थळाच्या बाजूला प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनलचे बांधकाम करणे चुकीचे असल्याचा दावा याचिकाकर्ते ‘क्लीन अँड हेरिटेज कुलाबा रेसिडेंट्स असोसिएशन’ने केला होता. या प्रकल्पाची मंजुरी प्रक्रिया स्थानिक रहिवाशांना कोणतीही सूचना न देता किंवा सार्वजनिक सल्लामसलत न करता पार पाडण्यात आली. मुंबई वाहतूक पोलिसांनी या भागात होणाऱ्या वाहतूककोंडीचा विचार न करताच ना हरकत प्रमाणपत्र दिले, असे म्हणणे याचिकेतून मांडण्यात आले होते.