मुंबई : गोरेगाव येथील लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंडांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर महसूल विभागाने केलेली अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची मागणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देत 'अतुल एंटरप्रायझेस' आणि 'मोंटाल इन्व्हेस्टमेंट' यांच्यातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या चारही रिट याचिका मंजूर केल्या. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळाला.
याचिकाकर्त्या कंपन्यांनी गोरेगाव येथील लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील विविध भूखंडांच्या विकासासाठी १९८५ आणि १९९६ मध्ये मूळ करारनामा केले होते आणि त्याचवेळी जमिनीचा ताबा घेतला होता. २०१२ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने मालकी हक्क स्पष्ट करण्याची मागणी केल्यानंतर अंतिम खरेदीखत नोंदवण्यात आले. त्यावर मुद्रांक शुल्क उपनियंत्रक आणि जिल्हा मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०१२ मधील खरेदीखतांना नवीन स्वतंत्र व्यवहार मानले. २०१२ मधील रेडी रेकनर दरांचा आधार घेत प्रशासनाने जमिनींचे मूल्यांकन शेकडो कोटी रुपये केले आणि याचिकाकर्त्यांवर कोट्यवधी रुपयांचे थकीत मुद्रांक शुल्क व दंडात्मक कारवाई लागू केली होती.
त्याला संबंधित कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी सविस्तर सुनावणी घेतली. याप्रकरणी सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेत राखून ठेवलेला निकाल एकलपीठाने सोमवारी जाहीर केला. याचवेळी कोट्यवधी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कची मागणी रद्द करून याचिकाकर्त्या कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर २०१४ आणि ३ मार्च २०१६ रोजीचे मुद्रांक विभागाचे आदेश आणि त्यासंबंधित सर्व वसुली व दंडात्मक कारवाई देखील रद्दबातल ठरवली.