नवी मुंबईतील प्रस्तावित आतंरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरातील इमारतींच्या उंचीचा नियम शिथिल करण्यात आला आहे का? अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे केली. या परिसरातील इमारतींना उंचीची मर्यादा न पाळताच परवानग्या देण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांच्या आरोपाची मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत ही विचारणा केली. तसेच नवी मुबंई विमानतळ परिसरातील किती इमारतींना निश्चित उंचीपेक्षा जास्तची परवानगी देण्यात आली आहे? परवानगीसाठीचे किती अर्ज प्रलंबित आहेत? हे सोमवारपर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेशही भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला दिले.
मुंबई छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ उंचीची मर्यादा न पाळताच अनेक विकासकांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींमुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे, असा दावा करत अॅड. यशवंत शेनॉय यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्ते अॅड. यशवंत शेणॉय यांनी मुंबई विमानतळ परिसरात उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. येथील स्थिती आता सुधारण्याच्या पलीकडे गेली आहे. मात्र प्रस्तावित नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबतीतही हेच सुरू आहे. या विमानतळाच्या २० किलोमीटरच्या परिसरात नियमांचे उल्लंघन करून उंच इमारतींना परवानग्या देण्यात आल्या आहेत, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला. या परिसरात उभ्या राहणाऱ्या इमारतींसाठी उंचीचा नियम ५५.१ हून वाढवून १६० मीटरपर्यंत शिथील करण्यात आल्याने सिडकोने आभार माननारे परिपत्रक प्रसिद्ध केल्याचे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला सोमवारपर्यंत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.