मुंबई

अभिनेत्री केतकी चितळेला उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा

चितळेच्या नुकसान-भरपाईच्या मागणीवर सरकारसह अन्य प्रतिवाद्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

प्रतिनिधी

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवारांविरोधात समाज माध्यमांवर आक्षेपार्ह टिपणी केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या आणि विविध ठिकाणी २२ गुन्हे दाखल करण्यात आलेली मराठी अभिनेत्री केतकी चितळे आणि सहा गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या निखिल भांबरे या दोघांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने या दोघां विरोधात दाखल झालेले गुन्हे एकत्रित करण्याची परवानगी दिली. तर चितळेच्या नुकसान-भरपाईच्या मागणीवर सरकारसह अन्य प्रतिवाद्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

केतकी चितळे हिने शरद पवार यांच्यावर अश्लाघ्य भाषेत लिहिलेली कविता फेसबुकवर पोस्ट केली. या विकृत पोस्टप्रकरणी कळव्यातील स्वप्निल नेटके या तरुणाने पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली पोलिसांनी याप्रकरणी केतकी चितळेला १४ मे रोजी अटक केली. केतकीविरोधात राज्यात अनेक ठिकाणी २२ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर भांबरे याच्या विरोधात ६ गुन्हे दाखल आहेत.

पहिल्या गुन्ह्यांत जामिनावर सुटका झाल्यानंतर आणि इतर गुन्ह्यांत अटकेची कारवाई करणार नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केल्यानंतर केतकी आणि भामरे यांनी गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याच वेळी सगळे गुन्हे एकत्रित करण्याचीही मागणी करत याचिका दाखल केली. आपल्याला पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे अटक केली असून गुन्हा रद्द करण्यात यावा, तसेच चुकीच्या पद्धतीने अटक केल्याने भरपाई देण्याचे न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशी मागणी केतकीने याचिकेत केली होती.

न्यायालयाचा निर्वाळा

एकाच व्यक्ती विरोधात एकाद्या घटनेबाबत विविध ठिकाणी अनेक गुन्हे नोंदवले गेल्यास पहिला गुन्हा मुख्य मानून अन्य गुन्हे त्यासोबत एकत्रित केले जावेत. तसेच पहिल्या गुन्ह्यातील साक्षीपुरावा अन्य गुन्ह्यांतही ग्राह्य धरला जावा, असा निर्वाळा दिला आहे.

Maharashtra Rain Alert : राज्यभरात पाऊस वाढण्याची धास्ती; कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे वादळी पावसाची शक्यता

मुंबईत लवकरच पॉड टॅक्सी सेवा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले निर्देश; कुर्ला आणि वांद्रे स्थानक परिसराचा करणार विकास

मराठा समाजबांधवांना तात्पुरता दिलासा; हैदराबाद गॅझेटविरोधात सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

जामीन अर्जांच्या सुनावणीत चालढकल खपवून घेणार नाही; कोर्टाला सहकार्य करण्याचे निर्देश; उच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका

मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवी घटल्या; माहिती अधिकारातून आकडे समोर