मुंबई : अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, ओमानच्या समुद्रकिनारी झालेल्या ड्रोन बोट हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेले खलाशी दीक्षित सोळंकी यांचे पार्थिव ताब्यात घेऊन ते डीएनए चाचणीसाठी कालिना येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत (एफएसएल) सोपवावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिपिंगच्या उपमहासंचालकांना दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो सोळंकी यांच्या कुटुंबीयांकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत.
दीक्षित यांचे पार्थिव रविवारी भारतात पोहोचले असले तरी, ओळख पटवण्याच्या तांत्रिक मुद्द्यांमुळे कुटुंब अद्याप ते ताब्यात घेऊ शकलेले नाही, अशी माहिती न्यायालयात देण्यात आली. यावर कौटुंबिक वकिलांनी डीएनए चाचणीचा अहवाल तयार करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची विनंती केली होती; मात्र, खंडपीठाने तसे निर्देश देण्यास नकार दिला. ‘एमटी एमकेडी व्योम’ या तेलवाहू जहाजावर ऑईलर म्हणून काम करणारे सोळंकी ४ मार्चला पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धात स्फोटक ड्रोन बोट हल्ल्यात मृत्युमुखी पडले होते. या हल्ल्यात बळी पडलेले ते पहिले भारतीय नागरिक असल्याचे मानले जात आहे. दीक्षित यांचे वडील अमृतलाल सोळंकी (६४) आणि मुलगी मिताली सोळंकी (३३) यांनी गेल्या आठवड्यात न्यायालयात धाव घेतली होती. घटनेला महिना उलटूनही अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट संवाद होत नसल्याचा आणि तपासाची तसेच फॉरेन्सिक कागदपत्रांची माहिती मिळत नसल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता.
केंद्राच्या निर्णयावर खंडपीठाचे प्रश्नचिन्ह
आज सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्यावतीने ॲडव्होकेट रुई रॉड्रिग्ज यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मुंबईत आवश्यक कौशल्ये उपलब्ध नसल्यामुळे हैदराबाद येथील एफएसएल संचालकांना चाचणी घेण्याबाबत पत्रे लिहिली होती. मुंबईत ही सुविधा उपलब्ध असताना हैदराबादला पाठवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर न्यायालयाने शिपिंगच्या उपमहासंचालकांना मुंबई एफएसएलकडे पार्थिव सोपवण्याचे निर्देश दिले. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याची प्रत तातडीने सोळंकी यांच्या कुटुंबीयांना उपलब्ध करून दिली जावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.