मुंबई : बांधकाम सुरू असलेला फ्लॅट पती-पत्नीच्या नावावर संयुक्तपणे नोंदणीकृत असला तरी घरगुती हिंसाचारापासून महिला संरक्षण कायद्यांतर्गत सामायिक घर म्हणून ओळखला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अशा फ्लॅटचे हप्ते भरण्याचे निर्देश पतीला देता येणार नाहीत, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या एकलपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
ज्या फ्लॅटचे बांधकाम सुरू आहे, तशा फ्लॅटमध्ये जोडपे अद्याप राहत नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे. मालाड येथील पती-पत्नीमधील वादाचे प्रकरण न्यायालयापुढे सुनावणीला आले होते. त्या प्रकरणात पत्नीने पतीविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली होती आणि पतीकडून अंतरिम पोटगी व घराचे हप्ते देण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. तिची विनंती मान्य करण्यास न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी नकार दिला.
या प्रकरणातील कथित सामायिक घराचा ताबा अद्याप देण्यात आलेला नाही. घराचे हप्ते अद्याप पूर्ण भरलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत, पतीला उर्वरित हप्ते देण्याचे किंवा त्याच्या पगारातून हप्ते कापून बँकेला पैसे देण्याचे निर्देश देणे हे चुकीचे ठरेल. पती-पत्नी दोघेही संबंधित फ्लॅटमध्ये राहत नाहीत. किंबहूना कधीही फ्लॅटमध्ये राहिलेले नाहीत.
कायद्यातील तरतुदी
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा हा कुटुंबात होणाऱ्या घरगुती हिंसाचार आणि छळाच्या पीडित महिलांना संरक्षण देण्यासाठीचा एक कल्याणकारी कायदा आहे. पीडित महिलांना आर्थिक मदत दिली जावी याची खात्री या कायद्यातील तरतुदी करतात. याशिवाय पीडित महिला जिथे राहत आहे, तिथे सामायिक घरातून बाहेर काढण्यापासून संरक्षण कायद्यांतर्गत देण्यात आलेले आहे. मात्र ते घर सामायिक घर असल्याचे कायद्याने सिद्ध झाले पाहिजे, असे न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले.