FPJ File photo
मुंबई

होर्डिंग पॉलिसी लवकरच, तोपर्यंत नवीन होर्डिंगना परवानगी नाही

जाहिरात फलक अटी-शर्तीनुसार असतील, असे सांगत पालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी विविध प्राधिकरणांना ठणकावले.

Swapnil S

मुंबई : पावसाळ्यात होर्डिंग कोसळण्याच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी होर्डिंगबाबत लवकरच नवीन पॉलिसी आणणार आहे. मात्र तोपर्यंत नवीन होर्डिंगना परवानगी नाही. तसेच जाहिरात फलक अटी-शर्तीनुसार असतील, असे सांगत पालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी विविध प्राधिकरणांना ठणकावले. पालिका मुख्यालयात गुरुवारी भूषण गगराणी यांनी विविध प्राधिकरणांबरोबर झालेल्या बैठकीत हे वक्तव्य केले.

जाहिरात फलकांचा आकार, संरचनात्मक स्थिरता यासारख्या बाबींचा प्रमाणित कार्यपद्धतीत किंवा धोरणांमध्ये समावेश असणे, हे नागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. त्याचप्रमाणे शासकीय यंत्रणांनादेखील त्यातून पर्यवेक्षण करण्यासाठी मदत होते व दुर्घटना टाळता येतात. नागरी सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन आणि त्यासोबत शहराला बकालपणा येणार नाही, अशा रितीनेच यापुढे जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जाईल. त्यादृष्टीने जाहिरात फलक धोरणामध्ये तरतूदींचा समावेश करण्यात येईल. त्यामुळे तूर्तास नवीन जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जाणार नाही, असेही गगराणी यांनी स्पष्ट केले.

सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक) कुंभारे म्हणाले की, “पारंपरिक जाहिरात फलकांसोबत डिजिटल जाहिरात फलकांचादेखील नागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विचार करणे आवश्यक आहे. कारण पारंपरिक जाहिरात फलक डिजिटल फलकांमध्ये रूपांतरित करण्याचा वेग वाढतो आहे. असे डिजिटल फलक प्रसंगी वाहनधारकांचे आणि नागरिकांचे विशेषत: सायंकाळी व रात्रीच्या वेळेस लक्ष विचलित होण्यास कारणीभूत ठरतात, अशा आशयाच्या तक्रारी प्राप्त होतात. त्यामुळे जाहिरात धोरणांत या अनुषंगाने विचार व्हावा.”

जाहिरात धोरणाचा अभ्यास होणार!

सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक), पालिकेचे उपआयुक्त (विशेष), अनुज्ञापन अधीक्षक, पर्यावरणविषयक नामांकित तज्ज्ञ संस्थेचे एक प्रतिनिधी, आयआयटी मुंबईचे दोन तज्ज्ञ सदस्य, आयआयटी मुंबईच्या औद्योगिक संरेखन विभागाचे एक तज्ज्ञ प्रतिनिधी यांचा समावेश प्रस्तावित आहे. ही समिती पालिकेच्या जाहिरात धोरणाचा अभ्यास करून अहवाल सादर करेल, अशी माहिती किरण दिघावकर यांनी दिली.

GST आता फक्त ५ आणि १८ टक्के; नवीन दराचा ‘घट’ २२ सप्टेंबरपासून

शिखर धवनला ED कडून समन्स; दोषी आढळल्यास माजी क्रिकेटपटूवर काय कारवाई होणार?

मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून OBC नेत्यांमध्ये मतमतांतरे; जीआर प्रत फाडत लक्ष्मण हाके यांचे आंदोलन; भुजबळांचा कोर्टात जाण्याचा इशारा

मुंबईची वाढती तहान भागवायला आणखी दोन धरणांचा प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस; कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर निर्देश