मुंबई : पत्नी आणि नुकत्याच जन्मलेल्या मुलाच्या मृत्युला पालिका रुग्णालय जबाबदार असल्याचा दावा करून पतीने दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते - डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने भांडुप पोलिसांना पुढील सुनावणीवेळी हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
शहीदुनिसा अन्सारी या २६ वर्षीय महिलेला एप्रिलमध्ये मुंबई महापालिकेच्या सुषमा स्वराज मॅटर्निटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयाचा वीज पुरवठा खंडित झाल्याने तिच्यावर बॅटरीच्या प्रकाशात उपचार करण्यात आले. त्यानंतर तिला लोकमान्य टिळक रुग्णालयात वर्ग करण्यात आले. त्यात तिचा व तिच्या बाळाचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी शहीद्दुनिसाचा पती खुसरुद्दीन याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत पत्नीच्या उपचाराचे संपूर्ण रेकॉर्ड रुग्णालयाने सादर करावे, अशी मागणी केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते - डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी, वैद्यकीय रेकॉर्ड रद्द करू नये तसेच भांडुप पोलिसांनी याबाबत वेळेत चौकशी करावी, असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत पुढील सुनावणीला भांडुप पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणावरील सुनावणी १४ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.